पैदल जाते मजदूरों को वाहनों से उनके घर तक पहुंचायें : हेमंत

रांची : लॉकडाउन में फंसे कई प्रवासी मजदूर बाल-बच्चों के साथ पैदल ही हजारों किलोमीटर की दूरी नाप अपने गांव की ओर चल पड़े हैं. खाने के नाम पर झोले में चूड़ा, फरुही, सत्तू बांध ली है. झारखंड में भी सीमावर्ती राज्यों से भूखे-प्यासे प्रवासी मजदूराें का जत्था अक्सर सड़कों पर दिख जाता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन मजदूरों की दशा देख आदेश दिया है कि कोई मजदूर या अन्य पैदल जाता दिखे, तो उसे वाहनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाये. शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

शनिवार को अपने आवास में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी लोगों के समूह की पूरी देखभाल करते हुए तथा इनकी स्वास्थ्य जांच कर बसों या अन्य साधनों से उन्हें उनके घर या अन्य गंतव्य तक पहुुंचाया जाये. अन्य राज्य के प्रवासियों का भी पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें उनके गृह राज्य के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर सुरक्षित भेजने का प्रबंध करने को कहा गया है.

सीएम ने कहा कि झारखंड की सीमा में किसी भी श्रमिक को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखना हमारा फर्ज है. यदि कोई पैदल जाता दिखायी दे, तो पहले उन्हें एक सुरक्षित आश्रय स्थल तक पहुंचाएं और उनके रहने-खाने पीने की व्यवस्था करें. फिर उन्हें उनके गंतव्य तक भेजने का प्रबंध करें. ओरैया की घटना दुखद, मजदूरों के परिजनों राहत पहुंचाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में श्रमिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि खबर मर्माहत करने वाली है.

मारे गये लोगों में हमारे झारखंड के मजदूर भी थे. उनके परिजनों को राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गयेे हैं. सीएम ने कहा कि सभी राज्यों को उनके यहां पैदल चलने को मजबूर लोगों की मदद के लिए उनकी जानकारी संबंधित राज्य से साझा करनी होगी. डीजीपी ने आदेश के अनुपालन का निर्देश दियामुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीजीपी एमवी राव ने सभी पुलिस अधीक्षक/ वरीय पुलिस अधीक्षक को अपने उपायुक्तों से समन्वय स्थापित कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

कोरोना के लिए संसाधन बढ़ाना जरूरी, इसलिए एक रुपये रजिस्ट्री की समाप्त : सीएम रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक रुपये में महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री समाप्त किये जाने के मामले में कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की जरूरत है. इसलिए एक रुपये में रजिस्ट्री की व्यवस्था समाप्त की गयी है. विपक्ष द्वारा महिला विरोध होने के आरोप पर सीएम ने कहा कि विपक्ष बताये कि कोरोना के लिए संसाधन कहां से आयेगा. उनकी आदत हो गयी है हर बात में राजनीति करने की. यदि कोई सरकार संसाधन के लिए व्यवस्था कर रही है तो इसमें क्या खराबी है. कोरोना में सभी जानते है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य में संसाधन की जरूरत है.