रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सीएनटी-एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जायेगा. इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है. राज्य में ग्राम सभा की सहमति से बड़े-बड़े उद्योग लगे और सड़कें बनी. ग्रामसभा की सहमति के बाद ही काम हुए. श्री सोरेन ने आजसू विधायक लंबोदर महतो की ओर से विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के तहत उठाये गये नीतिगत मामलों पर जवाब देते हुए यह बातें कही. श्री महतो ने सवाल किया था कि सीएनटी एक्ट में कई बार संशोधन हुए. क्या सरकार इसे सख्ती से लागू करना चाहती है? उन्होंने कहा कि सीएनटी की धारा 46 1 (बी) के तहत जिलों में सैकड़ों आवेदन लंबित हैं. इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है?
भाषा एकेडमी को लेकर तैयार हो रही है रूप रेखा : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए भाषा एकेडमी की रूपरेखा तैयार की जा रही है. सरकार इस मामले में गंभीर है. विधायक दशरथ गगराई ने भाषा एकेडमी के गठन को लेकर सवाल किया था.
मधुपुर को जिला बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : विधायक इरफान अंसारी के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मधुपुर अनुमंडल को जिला बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. इस पर सरकार ने चर्चा नहीं की है. श्री सोरेन ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने वोट बटोरने या छलावा करने के लिए बात कही थी, यह मुझे नहीं मालूम. इरफान अंसारी ने मधुपुर अनुमंडल को जिला बनाने की मांग की थी. कहा था कि यह अनुमंडल 40 वर्ष पुराना है. सारी प्रक्रियाएं पूरी करता है. लोगों को देवघर जाने के लिए 80 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है. पूर्व मुख्यमंत्री ने बाबा के दरबार में मधुपुर को जिला बनाने की बात कही थी.
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भूखल घासी की मौत मामले में उच्चस्तरीय जांच हो : बाउरी : रांची. विधायक अमर बाउरी ने प्रभात खबर में भूखल की मौत की वजह को बीमारी करार देने की कोशिश को लेकर छपी खबर को सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि बीडीओ ने भूखल घासी के परिजनों को 25 हजार रुपये का प्रलोभन दिया. साथ ही भूखल की मौत को बीमारी से बताने को कह रहे हैं. श्री बाउरी ने कहा कि यह गंभीर मामला है. इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. साथ ही भूखल घासी के परिजनों को मुआवजा प्रदान करना चाहिए.
सेवा गांरटी अधिनियम को लेकर बनेगी 19 विभागों की मॉनिटरिंग कमेटी : रांची. सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 19 विभागों की सेवाओं की देखरेख को लेकर जिलों में मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी. यह जानकारी संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने विधायक प्रदीप यादव की ओर से उठाये गये सवाल पर दी. उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा छह में अपील एवं धारा सात में दंड का प्रावधान किया गया है. इसका सुपरविजन कर और प्रभावी बनाया जायेगा. श्री यादव ने कहा कि आये दिन नियम को धता बता कर जन आवेदनों को लंबित रखा जाता है.
