रांची. झारखंड चेंबर द्वारा गठित विशेष कमेटी की बैठक मंगलवार को चेंबर भवन में हुई. यह बैठक भवन नियमितीकरण योजना को प्रभावी बनाने में सरकार द्वारा हो रहे विलंब और मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर लोगों के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर की गयी. सदस्यों ने कहा कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के ड्राफ्ट पर झारखंड चेंबर, क्रेडाइ, बिल्डर्स एसोसिएशन और आर्किटेक्ट एसोसिएशन द्वारा साल 2022 में अपना प्रतिवेदन दिया गया था. विशेष समिति के चेयरमैन किशोर मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हित में विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना को जल्द प्रभावी किया जाना जरूरी है. इससे सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व मिलेगा. साथ ही आम लोग मानसिक तनाव से मुक्त हो सकेंगे. बैठक के दौरान रांची मास्टर प्लान 2037 एवं झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2016 के प्रावधानों की समीक्षा भी की गयी. मौके पर कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, मनोज नरेडी, आर्किटेक्ट अरुण कुमार, क्रेडाइ के सचिव आलोक सरावगी, अजय बथवाल आदि उपस्थित थे.
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