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अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन सरकार भी देगी 100 यूनिट बिजली फ्री
सभी जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्र की स्थापना को सरकार ने दी मंजूरी. इसके तहत 10 जिलों में अभी डायलिसिस केंद्र चल रहे हैं. शेष 14 जिलों में भी डायलिसिस केंद्र का संचालन शुरू होगा.
लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी एवं रामगढ़ में सरकारी नर्सिंग स्कूल का संचालन करेगी सरकार. सभी नर्सिंग स्कूलों का संचालन सरकार खुद करेगी या इनका पीपीपी मोड पर संचालन होगा.
निजी संस्थानों को नर्सिंग स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार.
सुदूरवर्ती गांवों में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार उन डॉक्टरों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देगी, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे. ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर महीने 40 हजार रुपये और अन्य डॉक्टरों को 25 हजार रुपये प्रति माह अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जायेगा.
महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार 90 फीसदी अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना में अब एपीएल परिवारों को भी जोड़ेगी.
पशु चिकित्सा क्लिनिक भी शुरू करने का वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया प्रस्ताव.
पशुओं के लिए एंबुलेंस सुविधा की शुरुआत करेगी हेमंत सोरेन की सरकार. पशुओं में होने वाली बीमारी की जांच के लिए एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए होगी नयी योजना की शुरुआत.
झारखंड के अलग-अलग जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार देगी 30 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि हेमंत सोरेन की सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव करेगी. वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से प्रदेश में झारखंड राज्य किसान राहत कोष का गठन किया जायेगा. इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
कृषकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि यंत्र देने के लिए 50 करोड़ रुपये देगी सरकार. इस पैसे से संचित जल का उपयोग सिंचाई में करने के लिए पंप सेट, एचडीपीइ पाइप व अन्य कृषि उपकरण किसानों को दिया जायेगा.
रांची : झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. पढ़ें पल-पल का LIVE UPDATE
कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को कर्जमुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है.
राजकोषीय घाटा राज्य की जीडीपी का 2.15 फीसदी रहने का अनुमान.8,243.04 करोड़ रुपये रह सकता है राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में.प्रति व्यक्ति आय में 10.17 फीसदी की वृद्धि का अनुमान.
वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 92,094 रुपये होने का सरकार का अनुमान.2020-21 के लिए सरकार ने 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य रखा.
झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 65,802 रुपये. पिछले साल यह 62,345 रुपये थी, जो 5.5 फीसदी की विकास दर दर्शाती है.
झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 86,370 करोड़ रुपये का बजट पेश किया
रांची : झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. पढ़ें पल-पल का LIVE UPDATE
बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा. मंगलवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने की मांग पर हंगामा कर दिया. भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर भी अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की. धरना भी दिया.
सभी विधायकों ने हाथों में ‘नेता प्रतिपक्ष के बिना विधानसभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी’, ‘माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी न्याय करो, न्याय करो’, ‘नेता प्रतिपक्ष को करे इन्कार, डरी हुई है हेमंत सरकार’, ‘लोकतंत्र की हत्या बंद करो’ की तख्तियां ले रखी थी. भाजपा ने सोमवार को ही साफ कर दिया था कि जब तक बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जायेगा, पार्टी सदन नहीं चलने देगी.
