Jharkhand Budget 2020 LIVE : अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन सरकार भी देगी 100 यूनिट बिजली फ्री
Jharkhand विधानसभा के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन. बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग पर दिया धरना.
अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन सरकार भी देगी 100 यूनिट बिजली फ्री
सभी जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्र की स्थापना को सरकार ने दी मंजूरी. इसके तहत 10 जिलों में अभी डायलिसिस केंद्र चल रहे हैं. शेष 14 जिलों में भी डायलिसिस केंद्र का संचालन शुरू होगा.
लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी एवं रामगढ़ में सरकारी नर्सिंग स्कूल का संचालन करेगी सरकार. सभी नर्सिंग स्कूलों का संचालन सरकार खुद करेगी या इनका पीपीपी मोड पर संचालन होगा.
निजी संस्थानों को नर्सिंग स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार.
सुदूरवर्ती गांवों में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार उन डॉक्टरों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देगी, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे. ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर महीने 40 हजार रुपये और अन्य डॉक्टरों को 25 हजार रुपये प्रति माह अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जायेगा.
महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार 90 फीसदी अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना में अब एपीएल परिवारों को भी जोड़ेगी.
पशु चिकित्सा क्लिनिक भी शुरू करने का वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया प्रस्ताव.
पशुओं के लिए एंबुलेंस सुविधा की शुरुआत करेगी हेमंत सोरेन की सरकार. पशुओं में होने वाली बीमारी की जांच के लिए एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए होगी नयी योजना की शुरुआत.
झारखंड के अलग-अलग जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार देगी 30 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि हेमंत सोरेन की सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव करेगी. वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से प्रदेश में झारखंड राज्य किसान राहत कोष का गठन किया जायेगा. इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
कृषकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि यंत्र देने के लिए 50 करोड़ रुपये देगी सरकार. इस पैसे से संचित जल का उपयोग सिंचाई में करने के लिए पंप सेट, एचडीपीइ पाइप व अन्य कृषि उपकरण किसानों को दिया जायेगा.
रांची : झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. पढ़ें पल-पल का LIVE UPDATE
कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को कर्जमुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है.
राजकोषीय घाटा राज्य की जीडीपी का 2.15 फीसदी रहने का अनुमान.8,243.04 करोड़ रुपये रह सकता है राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में.प्रति व्यक्ति आय में 10.17 फीसदी की वृद्धि का अनुमान.
वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 92,094 रुपये होने का सरकार का अनुमान.2020-21 के लिए सरकार ने 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य रखा.
झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 65,802 रुपये. पिछले साल यह 62,345 रुपये थी, जो 5.5 फीसदी की विकास दर दर्शाती है.
झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 86,370 करोड़ रुपये का बजट पेश किया
रांची : झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. पढ़ें पल-पल का LIVE UPDATE
बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा. मंगलवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने की मांग पर हंगामा कर दिया. भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर भी अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की. धरना भी दिया.
सभी विधायकों ने हाथों में ‘नेता प्रतिपक्ष के बिना विधानसभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी’, ‘माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी न्याय करो, न्याय करो’, ‘नेता प्रतिपक्ष को करे इन्कार, डरी हुई है हेमंत सरकार’, ‘लोकतंत्र की हत्या बंद करो’ की तख्तियां ले रखी थी. भाजपा ने सोमवार को ही साफ कर दिया था कि जब तक बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जायेगा, पार्टी सदन नहीं चलने देगी.
लेखक के बारे में
By Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
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