उपायुक्त और आयुक्त करें म्यूटेशन और रसीद निर्गत करने की समीक्षा

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने सारे आयुक्तों और उपायुक्तों को दाखिल खारिज तथा ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने के मामले की समीक्षा का निर्देश दिया है. उन्होंने लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर माह राजस्व पदाधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की जाये. यह देखा जाये कि ऑनलाइन लगान रसीद काटने में समस्याएं तो नहीं आ रही है.

मामले की समीक्षा के बाद आवश्यक निर्देश भी दिये जायें. सचिव ने लिखा है कि तकनीकी पदाधिकारियों के साथ भी इस मामले को लेकर समीक्षा की जाये. साथ ही इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये. जानकारी के मुताबिक सचिव ने कुछ दिन पहले सारे अंचल अधिकारियों सहित संबंधित अफसरों को यह निर्देश दिया था कि दाखिल -खारिज व ऑनलाइन रसीद निर्गत करने की सारी समस्याओं को दूर करें.

इस विषय पर विभाग ने अपने स्तर से सारा निराकरण कर दिया है. दाखिल-खारिज और लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है. उसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अवैध या संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने के लिए खोले गये अभिलेखों पर निर्णय लेना है. इसकी भी समीक्षा हो. यह सुनिश्चित करायी जाये कि इन पर अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्णय हो सके.

posted by : sameer oraon