झारखंड में मुस्लिमों को मिले 10 फीसदी आरक्षण, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी

रांची : झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक डॉ इरफान अंसारी ने झारखंड सरकार से मांग की है कि राज्य में मुस्लिमों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाये. उन्होंने कहा है कि सरकार को मुस्लिमों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए. डॉ अंसारी ने कहा कि अब तक की सरकारों और पार्टियों ने मुस्लिमों को उलझाकर रख दिया है.

जब भी मुसलमानों के विकास की बात आयी, पार्टियों और सरकारों ने उन्हें मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर गुमराह करती रही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी है. मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और इस संबंध में प्रस्ताव देने के लिए कहा.

डॉ इरफान अंसारी ने आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पास कराने की हेमंत सोरेन सरकार की पहल की प्रशंसा की. कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है. इसी तरह से मुस्लिमों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार पहल करे. सरकार उन्हें आरक्षण दे, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. समाज में मुस्लिम बच्चों की भी भागीदारी हो.

डॉ अंसारी ने कहा कि 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित होने के बाद ही मुस्लिमों के बच्चे आगे आ पायेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह समाज दबता ही चला जायेगा. उन्होंने कहा कि आरक्षण मिलेगा, तो हर विभाग में मुस्लिम समाज के बच्चों को नौकरी मिलेगी. इससे उनकी तरक्की होगी और समाज भी विकसित होगा.

दूसरी तरफ, कांग्रेस नेता ने पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ‌व विधायक नवीन जायसवाल द्वारा आवास खाली नहीं करने पर आपत्ति जतायी. कहा कि भाजपा विधायकों ने गलत परंपरा की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि जब जनता ने अपना जनादेश हेमंत सोरेन सरकार को दिया है, तो इन्हें स्वेच्छा से आवास खाली कर देना चाहिए.

भाजपा नेताओं ने कोर्ट जाकर सरकार के आदेश की अवेहलना की है. आवास के लिए इस तरह की हरकत करना किसी तरह से उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मंत्री ऐसे ही आवास खाली नहीं किये होते, तो इन्हें कैसे अावास मिलता.

Posted By : Mithilesh Jha