रांची : राज्य सरकार ने अब झारखंड में कार्यरत तीन हजार बीआरपी-सीआरपी की भी समस्या दूर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में कार्यरत बीआरपी-सीआरपी को भी सेवा शर्त सहित वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक को अन्य राज्यों का विस्तृत अध्ययन कर संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
शिक्षा मंत्री ने बीआरपी-सीआरपी की मांगों को लेकर परियोजना के अधिकारियों व महासंघ के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की. मौके पर महासंघ ने शिक्षा मंत्री का ध्यान बीआरपी-सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली और अन्य राज्यों में बीआरपी-सीआरपी को मिल रहे वेतन की ओर दिलाया. महासंघ ने बताया कि वह लोग सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले 17 वर्षों से नियमावली की मांग कर रहे हैं. बैठक में महासंघ की ओर से अध्यक्ष पंकज शुक्ला, उपाध्यक्ष विनय हलदर, महासचिव अमर खत्री और कोषाध्यक्ष अशोक पाल शामिल थे.
Posted By : Sameer Oraon
