MMDR संशोधन पर भाजपा-JMM आमने-सामने, विनोद पांडेय बोले- झारखंड के अधिकारों पर फैसला लेने से पहले इतिहास समझें
MMDR संशोधन कानून पर BJP और JMM आमने-सामने. JMM ने कहा- झारखंड की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर झारखंडियों का अधिकार है.BJP से केंद्र से जवाब माँगे.
रांची. एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर झारखंड में भाजपा और झामुमो के बीच बयानबाजी तेज हो गयी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती भाजपा की बपौती नहीं है. राज्य के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर झारखंडियों का अधिकार है.
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा नेताओं को झारखंड के इतिहास और यहां के लोगों के संघर्ष को समझने के बाद ही झारखंडियों को उपदेश देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन समेत अनेक लोगों के संघर्ष और बलिदान से झारखंड राज्य हासिल हुआ है.
उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन में यहां की माताओं और बहनों ने भी अपने परिवार और बच्चों के साथ बड़ी कुर्बानियां दी हैं. ऐसे में राज्य की संपदा और अधिकारों पर फैसला सुनाने से पहले झारखंडियों के संघर्ष को समझना चाहिए.
एमएमडीआर कानून पर केंद्र से जवाब मांगे भाजपा
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा नेताओं को एमएमडीआर कानून को लेकर जनता को भ्रमित करने के बजाय यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसके लागू होने से झारखंड के खनिज अधिकारों और राजस्व पर क्या असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसी मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठा रही है.
झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा नेताओं को इस मुद्दे पर केंद्र से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि झामुमो का आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के अधिकार और राज्य के हित से जुड़ा है.
जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा झामुमो
विनोद पांडेय ने कहा कि झामुमो जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े अधिकारों के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा. उनके अनुसार, झारखंड की खनिज संपदा का इस्तेमाल राज्य के विकास और यहां के लोगों के हित में होना चाहिए.
गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इससे पहले एमएमडीआर संशोधन को लेकर झामुमो और कांग्रेस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि संशोधन में राज्यों के राजस्व और अधिकार सुरक्षित हैं तथा भाजपा 19 से 30 सितंबर तक प्रदेश में इस कानून को लेकर जन-जागरूकता अभियान चला रही है.
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