Ranchi News : देवघर श्रावणी मेला में बनेगा एआइ आधारित कंट्रोल रूम

राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार ने की बैठक

रांची. पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर बुधवार को देवघर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. जिसमें कहा गया कि इस बार एआइ आधारित कंट्रोल रूम बनेगा. मंत्री ने कहा कि राजकीय श्रावणी मेला 2025 (11 जुलाई-नौ अगस्त) के सफल आयोजन के लिए झारखंड सरकार संकल्पित है. श्रद्धा, व्यवस्था और तकनीक का संगम, इस बार के मेले की पहचान होगी. बैठक में पर्यटन सचिव, देवघर उपायुक्त, दुमका उपायुक्त, पर्यटन निदेशक समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे. इस दौरान मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित एवं सुलभ अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कई निर्णय लिये गये. बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय श्रद्धालुओं को समर्पित मेला : मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला झारखंड की पहचान है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है. इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि सुलभ व सुरक्षित जलार्पण के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभूति प्राप्त हो. सोमवार को वीआइपी/वीवीआइपी दर्शन पर पूर्ण रोक : श्रद्धालुओं को समान अवसर देने के उद्देश्य से इस वर्ष सभी सोमवार को आउट ऑफ टर्न दर्शन (वीआइपी/वीवीआइपी दर्शन) पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी. तकनीक आधारित समाधान : श्रावणी मेला 2025 में तकनीक का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया गया है. जिसमें एआइ आधारित इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम, एआइ चैटबोट से सूचना, फीडबैक व हेल्पलाइन की सुविधा होगी. एआइ आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा. क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम विकसित किया जायेगा. लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम व डिजिटल पैवेलियन भी होगा. श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था : मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, सूचना सह सहायता केंद्र, टेंट सिटी, पेयजल, स्नानगृह, शौचालय, कूड़ेदान, सफाई व्यवस्था, इंद्र वर्षा (मिस्ट कूलिंग) और सजावट व तोरण द्वार की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं. सुरक्षा व विधि व्यवस्था : समीक्षा में ओपी, ट्रैफिक नियंत्रण केंद्र, अपराध नियंत्रण, वाहन पड़ाव स्थल और रूटलाइनिंग की विस्तृत योजना पर चर्चा हुई, ताकि श्रद्धालुओं को सहज अनुभव मिल सके. विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने का निर्देश : विद्युत आपूर्ति, नगर विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, जनसंपर्क, स्वास्थ्य, भवन प्रमंडल सहित सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये.