धान क्रय की तैयारी शुरू किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल 2400 रुपये

Updated at : 29 Nov 2024 12:34 AM (IST)
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धान क्रय की तैयारी शुरू किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल 2400 रुपये

Jharkhand Agriculture News : खाद्य आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान क्रय को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. इस बार भी 15 दिसंबर से धान खरीद की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर विभाग की ओर से राइस मिलरों और धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन के लिए दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं.

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रांची. खाद्य आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान क्रय को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. इस बार भी 15 दिसंबर से धान खरीद की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर विभाग की ओर से राइस मिलरों और धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन के लिए दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं. सरकार इस बार किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदेगी. केंद्र सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये व ग्रेड-1 धान का मूल्य 2320 रुपये निर्धारित किया है. वहीं, राज्य सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस देगी. ऐसे में किसानों को साधारण धान के लिए प्रति क्विंटल 2400 रुपये व ग्रेड-1 धान के लिए 2420 रुपये मिलेंगे. इसको लेकर कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी है. बोनस की राशि को लेकर सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदेगी सरकार

सरकार ने पिछले बार की तरह इस बार भी किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 23 लाख क्विंटल व केंद्र योजना के लिए 37 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है. पिछली बार सरकार 25357 किसानों से 17.02 लाख क्विंटल ही धान खरीद पायी थी. किसानों को 387.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इस बार भी सरकार ने किसानों से अधिकतम 200 क्विंटल तक ही धान खरीद की सीमा निर्धारित की है, ताकि छोटे किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके. इससे अधिक धान बेचने के लिए किसानों को उपायुक्त से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है. पिछले वर्ष राज्य के 2.32 लाख किसानों ने धान बेचने को लेकर निबंधन कराया था. सरकार की ओर से किसानों को एसएमएस भेज कर धान की खरीदारी की गयी थी. धान क्रय के समय ही सरकार की ओर से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है.

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