रांची. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शनिवार को अधिवक्ता परिषद, झारखंड का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में मिला. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को प्रस्तावित एकाउंटिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी की प्रति सौंपी व राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करने का अनुरोध किया. उक्त प्रस्ताव को अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने 13 अप्रैल 2025 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में संपन्न राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में पारित किया था. प्रतिनिधिमंडल में झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण, उच्च न्यायालय इकाई के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप, प्रशांत विद्यार्थी, रीतेश कुमार बॉबी, कृष्ण गोपाल निताई, किरण सुषमा खोया, राधाकृष्ण गुप्ता व रोमित कुमार शामिल थे. पारित प्रस्ताव में 10 सूत्री मांगें रखी गयी हैं.
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