कृषि का विकास हमारी प्राथमिकता, कौशल विकास पर जोर : राज्यपाल

रांची : झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज यहां 67वें गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि कृषि विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है. साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुसार अपने यहां के लोगों के कौशल विकास में भी जुटी हुई है जिससे पलायन को रोका जा सके.

राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज यहां शानदार परेड की सलामी लेने के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने यह बात कही. राज्यपाल ने कहा, ‘‘हमारा राज्य कृषि एवं वन प्रधान राज्य है. कृषि का विकास हमारी प्राथमिकता है. राज्य को समृद्ध एवं विकसित बनाने के लिए कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का विकास होना आवश्यक है. परंतु यह विकास संतुलित, समावेशी एवं पर्यावरण के अनुकूल हो, इस बात का भी ध्यान हमारी सरकार रख रही है.’ किसानों और कृषि को प्राथमिकता देते हुए खराब तथा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 1398 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी गयी है. साथ ही किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने एवं पचास प्रतिशत अनुदान पर डीजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी एवं पलायन एक प्रमुख समस्या रही है. झारखंड की अनेक समस्याओं के साथ-साथ नक्सली समस्या भी इसी के कारण पनपी है. सरकार राज्य के युवक एवं युवतियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कुलश मानव संसाधन के रूप में विकसित कर उनकी उर्जा का सकारात्मक उपयोग झारखंड के विकास में करने की मंशा से कार्य कर रही है.

राज्यपाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलो में युवाओं के कौशल विकास की केंद्र प्रायोजित योजनान्तर्गत राज्य के कुल 10 नक्सल प्रभावित जिलों चतरा, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, गढवा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा एवं गुमला में एक-एक नये प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं दो स्किल डेवलपमेंट केंद्र की स्थापना की जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगधंधों का विकास कर राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए निवेश के उपयुक्त माहौल बनाया जा रहा है. इसी लिए श्रम कानूनों का सरलीकरण किया जा रहा है.

राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिए झारखंड निर्यात नीति 2015, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 आदि अनेक नियमावलियां व नीतियां अधिसूचित कर दी गयी हैं. इन प्रयासों के फलस्वरुप राज्य ईज आफ डूइंग बिजनेस में देश के सभी राज्यों में विश्व बैंक के अनुसार तीसरे स्थान पर आ गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढाने और उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कृतसंकल्प है. इसी उद्देश्य से विद्यालयों में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमावली को मंत्रिपरिषद् ने स्वीकृति दे दी है.

राज्य में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी कदम उठाये गये हैं और इसका निर्माण नामकुम में किया जा रहा है. राज्य की सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है. राज्यपाल ने लोगों से देश सेवा के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदशो’ पर चलने और नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं से प्रेरणा लेने को कहा.