रांची : स्थानीयता नीति पर सर्वसम्मत राय बनाने के लिए सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी. शाम को सरकार ने बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की. आम राय बनाने की कोशिश की गयी. पर सर्वदलीय बैठक में आम राय नहीं बन पायी. दलों के बीच तकरार दिखा. कट ऑफ डेट को लेकर राजनीतिक दलों के अलग-अलग विचार हैं. वहीं कुछ दलों ने नीति के निर्धारण में खतियान के मापदंड को खारिज कर दिया. बैठक में राज्य में रहनेवाले नौजवानों को रोजगार देने के लिए नियोजन नीति बनाने पर जोर दिया गया.
नौजवानों को मिले हक : सर्वदलीय बैठक में पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कहना था कि सरकार यहां के नौजवानों को उनका हक दे. 14 वर्षो से स्थानीयता की नीति को सुलझाया नहीं जा सका है. सरकार को पहले नियोजन नीति बनानी चाहिए. जिला और प्रखंड स्तर पर नियुक्तियां की जानी चाहिए.
कुछ राजनीतिक दलों का कहना था कि सरकार जब तक नियोजन नीति नहीं बना लेती, नियुक्तियों पर रोक लगे. कुछ दलों ने सरकार से पहले ब्लू प्रिंट की मांग की, कहा : सरकार प्रारूप लेकर आये, फिर बात हो सकती है. बैठक के दौरान सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन के माध्यम से अन्य राज्यों के प्रावधान और संविधान की जानकारी दी गयी.
कई अधिकारी भी थे मौजूद
मुख्य सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव एनएन पांडेय, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव संतोष सतपथी, भू-राजस्व सचिव केके सोन, विधि सचिव मंगल पूर्ति, सीएम के सचिव सुनील वर्णवाल मौजूद थे.
सीएम ने 15 दिनों में मांगा लिखित सुझाव
बैठक में अलग-अलग सुझाव आये. मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से 15 दिनों में सुझाव मांगा है. उन्होंने प्रतिबद्धता जता दी है कि इस माह के अंत तक सरकार नीति की घोषणा करना चाहती है.
किस दल से कौन थे : भाजपा : अनंत ओझा झामुमो : स्टीफन मरांडी, जगन्नाथ महतो, दीपक बिरुआ व विनोद पांडेय झाविमो : प्रदीप यादव, केके पोद्दार कांग्रेस : अनादि ब्रह्म, राजीव रंजन प्रसाद आजसू : डॉ देवशरण भगत, प्रभाकर तिर्की राजद : गिरिनाथ सिंह जदयू : एनके सिंह झाजमं : बंधु तिर्की माले : भुवनेश्वर केवट भाकपा : केडी सिंह, भुनेश्वर प्रसाद मेहता, माकपा : जीके बख्शी, राजेंद्र सिंह मुंडा मासस : हलधर महतो, सुशांतो
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में निवास करनेवाले सभी झारखंड के
सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा : राज्य में निवास करनेवाले सभी लोग झारखंड के हैं. शिक्षित, विकसित व समृद्ध राज्य के निर्माण का दायित्व सभी का है. निजी दलगत भावना से उठ कर गरीब, दबे, पिछड़े लोगों को आगे लाने के सोच के साथ सबको मिल कर कार्य करने हैं. यहां के शोषित, पीड़ितों को शिक्षित कर समान स्तर पर लाना आवश्यक है. इसके लिए उन्हें शिक्षित करना होगा. हमें बच्चों को इस स्तर की शिक्षा देनी है कि वे अपनी प्रतिभा के बल पर शीर्ष तक पहुंच सकें और आरक्षण की जरूरत ही न पड़े.
दलों का सहयोग अपेक्षित : उन्होंने कहा : सभी राजनीतिक दलों की एक ही विचारधारा है और वह है, जनता की सेवा. सबको मिल कर एक स्वर से जनता के हित का ध्यान रखना है, यही लोकतंत्र है. उन्होंने कहा : राज्य की स्थानीय नीति सामाजिक विषमता का मुद्दा है. नीति के निर्माण में सभी दलों का सहयोग अपेक्षित है.
अस्थिरता से नहीं बनी सहमति : मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड के साथ ही बने दो अन्य राज्य छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड में स्थानीयता परिभाषित हो चुकी है. झारखंड में भी आरंभ से ही इस दिशा में प्रक्रिया शुरू की गयी, परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण आम सहमति नहीं बन सकी. झारखंड में एक ओर जहां बेरोजगार युवकों को रोजगार की आवश्यकता है, वहीं, विभिन्न विभागों में काफी रिक्तियां हैं. नियुक्ति में स्थानीय लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल सका है. स्थानीयता को शीघ्र परिभाषित करना नितांत आवश्यक है. यह राज्य का एक ऐसा मुद्दा है, जहां संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ कर राज्य हित में सोच व विचार की आवश्यकता है.
