रांची: झारखंड के कई राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने तय किया है कि राज्य में केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का जबरदस्त विरोध किया जायेगा. मार्च माह में राज्य स्तरीय किसान सभा का आयोजन होगा. अप्रैल माह में झारखंड बंद की घोषणा की गयी है. बुधवार को भाकपा कार्यालय में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता भाकपा के राज्य सचिव सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए काला कानून लाया है. यह कॉरपोरेट घरानों व पूंजीपतियों के पक्ष में है. यह अध्यादेश वापस नहीं हुआ, तो पूरे देश में जमीन की लूट हो जायेगी.
आयोजन समिति का गठन
इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया. इसमें भुवनेश्वर मेहता, विनोद पांडेय, बीपी केशरी, फादर स्टेन स्वामी, फैसल अनुराग, सूर्य सिंह बेसरा, अरुण प्रधान, मनोज यादव, दामोदर तुरी, केएन पंडित, वासवी किड़ो, राधाकांत झा, अजय कुमार, इफ्तेखार महमूद, उपेंद्र मिश्र, पीके गांगुली, उमेश शर्मा, पंचानन महतो, हराधन मरांडी, मोती कच्छप को रखा गया है.
गोविंद पनसारे को श्रद्धांजलि
भाकपा कार्यालय में महाराष्ट्र के वामपंथी नेता गोविंद पनसारे को श्रद्धांजलि दी गयी. उनकी हत्या कर दी गयी थी. वक्ताओं ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों ने उनकी हत्या कर दी है. इस मामले की जांच सीबीआइ से करायी जानी चाहिए.
जमीन के बदले जमीन दे सरकार : बाबूलाल
झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में इस अध्यादेश का हर स्तर पर विरोध करने के लिए पार्टी तैयार है. किसी भी कीमत पर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण गलत है. उन्होंने जमीन के बदले जमीन देने की मांग सरकार से की. बैठक में झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद थे.
