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रांची : जिलाबदर किये जायेंगे शराब माफिया और जमीन कारोबारी

रांची : राजधानी में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसएसपी अनीश गुप्ता ने रविवार को रांची जिला के सभी थानेदारों और डीएसपी रैंक के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की. एसएसपी ने जमीन विवाद से संबंधित हत्या रोकने के लिए जमीन कारोबारियों को चिह्नित कर उन्हें जिलाबदर करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का टास्क दिया. […]

रांची : राजधानी में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसएसपी अनीश गुप्ता ने रविवार को रांची जिला के सभी थानेदारों और डीएसपी रैंक के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की.
एसएसपी ने जमीन विवाद से संबंधित हत्या रोकने के लिए जमीन कारोबारियों को चिह्नित कर उन्हें जिलाबदर करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का टास्क दिया. इसके अलावा अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण लाने के लिए ऐसे कारोबारियों को चिह्नित कर उन्हें जिला बदर करने के अलावा केस में स्पीडी ट्रायल सहित क्राइम कंट्रोल के लिए अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश दिया है. साइबर अपराध के केस में आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार करने और लंबित केस का अनुसंधान पूरा करने की हिदायत दी.
एसएसपी ने पाया कि राजधानी के 10 थानों में सबसे अधिक केस अनुसंधान के लिए लंबित हैं. इन थानों में सुखदेवनगर, लालपुर, जगन्नाथपुर, डोरंडा, अरगोड़ा, कोतवाली, बरियातू, पंडरा, लोअर बाजार और सदर थाना शामिल हैं.
यहां के थानेदार और डीएसपी को निर्देश दिया गया कि वे लंबित केस 30 प्रतिशत तक घटायें. अनुसंधान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी गयी. बैठक में ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे. बैठक के दौरान कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई में सहयोग के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया.
इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एसएसपी ने दिया टास्क
पर्व व त्योहार के मौके पर अशांति फैलाने का प्रयास करनेवाले लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने, पर्व व त्योहार को लेकर शांति समिति का पुनर्गठन करने, गंभीर अपराध के वैसे केस जिसमें उद्भेदन हुआ है, वैसे केस को चिह्नित कर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास करना, चेन छिनतई के केस में जमानत पर निकले पुराने अपराधियों पर निगरानी का प्रस्ताव और जेल में बंद अारोपियों पर सीसीए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करने, गंभीर अपराध के केस जिसमें बेहतर अनुसंधान हुआ वैसे केस को चिह्नित कर स्पीडी ट्रायल के लिए अनुशंसा करना, कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए थाना में नोडल अफसर की तैनाती के निर्देश दिये गये़

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