रांची : मुख्यमंत्री ने पूछा 30 दिनों में क्यों नहीं होता म्यूटेशन

सुनील चौधरी

राइट टू सर्विस एक्ट सख्ती से लागू करेगी सरकार

रांची : झारखंड में जमीन का म्यूटेशन 30 दिनों में नहीं होता है, जबकि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर म्यूटेशन होना है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने भू-राजस्व विभाग से पूछा है कि अाखिर 30 दिनों में म्यूटेशन क्यों नहीं होता है. आवेदन क्यों लंबित रखे जाते हैं. राइट टू सर्विस एक्ट का पालन क्यों नहीं होता. सूत्रों ने बताया कि जिन विभागों में राइट टू सर्विस एक्ट लागू है, उसकी भी स्थिति की रिपोर्ट मांगी गयी है.

पांच वर्षों के कार्यों की होगी समीक्षा

10 व 11 जनवरी दो दिनों तक सीएम की चलनेवाली समीक्षा बैठक में पांच वर्षों के कार्यों व आय-व्यय के ब्योरा की समीक्षा होगी. मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपालजी तिवारी ने मुख्यमंत्री की इच्छा से मुख्य सचिव को अवगत करा दिया है. विभागों से कहा गया है कि नौ स्लाइड में ही पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन देना है. सचिवों से विभाग के सारे एक्ट ,कानून एवं उसके कार्यान्वयन की जानकारी मांगी गयी है.

यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन योजनाअों की जरूरत अब नहीं, उसकी स्थिति पर रिपोर्ट दें. सरकार ने अपनी मंशा बता दी है कि गैर जरूरी योजनाएं या बंद होगी या उसमें संशोधन होगा. जनहित में नयी योजना शुरू करने पर भी अधिकारियों से राय मांगी गयी है. सचिवों से ऐसी योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को देने को कहा गया है.

बड़े पैमाने पर निकलेगी बहाली, 77 हजार पद हैं रिक्त

मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों में स्वीकृत पद, रिक्तियों की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी गयी है. खबर है कि लगभग 77 हजार पद विभिन्न विभागों में रिक्त हैं. सरकार इन पदों को भरने के लिए बहाली निकालेगी. बजट सत्र के बाद बड़े पैमाने पर बहाली निकालेगी.

सिंहासिनी दी के निधन से दुखी हूं : सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिला में बालिका शिक्षा और साक्षरता के लिए जीवन लगा देनेवाली सिंहासिनी कुमारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि वह स्नेहिल व्यक्तित्व की धनी थी. सभी उनको दीदी मानते थे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिजन को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.