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रांची : हाइकोर्ट में मजबूती से राज्य सरकार का पक्ष रखना होगी प्राथमिकता : महाधिवक्ता

Updated at : 08 Feb 2020 9:23 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में मजबूती से राज्य सरकार का पक्ष रखना होगी प्राथमिकता : महाधिवक्ता

रांची : राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि हाइकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखना उनकी प्राथमिकता होगी. हाइकोर्ट में न्याय प्रणाली में सहयोग करना है. श्री रंजन प्रभात खबर के वरीय संवाददाता से बातचीत करते हुए उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री है. उनकी […]

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रांची : राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि हाइकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखना उनकी प्राथमिकता होगी. हाइकोर्ट में न्याय प्रणाली में सहयोग करना है. श्री रंजन प्रभात खबर के वरीय संवाददाता से बातचीत करते हुए उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री है. उनकी विकास की नीतियों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे को भी वह प्राथमिकता देंगे. सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो, यह मेरी प्राथमिकता होगी.

दूसरी ओर, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के कार्यवाहक चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनने पर बधाई दी है.

उन्होंने आशा व्यक्त की है कि श्री रंजन महाधिवक्ता के रूप में राज्य को बेहतर कानूनी मार्गदर्शन करेंगे व अपने अनुभव का लाभ विधि क्षेत्र में देंगे. बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने राजीव रंजन को बधाई देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में लोगों को न्याय मिलने में विलंब नहीं होगा. एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धीरज कुमार, अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र, अधिवक्ता डॉ एसके वर्मा, अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय, अमरेंद्र कुमार सहित कई अधिवक्ताअों ने महाधिवक्ता को बधाई दी है.

नये महाधिवक्ता को निवर्तमान महाधिवक्ता ने बधाई दी

राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता राजीव रंजन को निवर्तमान महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि श्री रंजन वरीय अधिवक्ता है आैर कानून के ज्ञाता हैं.

उनके कार्यकाल में मामलों के त्वरित निष्पादन को आैर बल मिलेगा. वहीं, निवर्तमान महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी सभी सरकारी सुविधाएं लाैटा दी हैं. लाैटायी गयी सुविधाअों में वाहन, सुरक्षा आदि शामिल हैं. श्री कुमार ने छह फरवरी को व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था. उल्लेखनीय है कि वे पिछले ढाई वर्षों से राज्य के महाधिवक्ता पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे.

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