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रांची : अधिकारियों को मिल गयी प्रोन्नति कामगारों व सुपरवाइजरों को नहीं
एचइसी में ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है रांची : एचइसी के कामगारों व सुपरवाइजरों को अभी तक प्रोन्नति नहीं मिली है, जबकि अधिकारियों की प्रोन्नति की सूची 23 जनवरी को ही जारी कर दी गयी. एचइसी में ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ अधिकारियों को ही […]
एचइसी में ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है
रांची : एचइसी के कामगारों व सुपरवाइजरों को अभी तक प्रोन्नति नहीं मिली है, जबकि अधिकारियों की प्रोन्नति की सूची 23 जनवरी को ही जारी कर दी गयी. एचइसी में ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ अधिकारियों को ही प्रोन्नति दी गयी है. पूर्व में अधिकारियों के साथ-साथ ही कामगारों एवं सुपरवाइजरों को भी प्रोन्नति दी जाती थी. एचइसी के कर्मियों ने बताया कि मुख्य सतर्कता पदाधिकारी द्वारा कामगारों एवं सुपरवाइजरों को विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण एचइसी प्रबंधन ने प्रोन्नति नहीं दी है.
विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिलने का कारण कामगारों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई. हालांकि पूर्व में विजिलेंस क्लीयरेंस मिलने के बाद कामगारों एवं सुपरवाइजरों को कई बार प्रोन्नति दी गयी है. प्रोन्नति पाकर एफ ग्रेड से सुपरवाइजर तक बने और अब उनकी प्रोन्नति रोक दी गयी.
पूर्व में कभी भी किसी सीवीओ ने प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होने को आधार बनाकर विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं रोका.
डीओपीटी गाइड लाइन के तहत ही सीवीओ कार्यालय को विजिलेंस क्लीयरेंस देना है और डीओपीटी गाइड लाइन के तहत प्रमाण पत्रों की जांच करवाने के संबंध में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है. यह काम कार्मिक विभाग का है. विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिलने से 189 तकनीकी कामगारों को एक हजार रुपये की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है.
हटिया कामगार यूनियन ने पीएम को लिखा पत्र
हटिया कामगार यूनियन ने कामगारों की प्रोन्नति एवं तकनीकी कामगारों की वेतन वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. साथ ही सीएमडी को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि पूर्व में भी इन कामगारों को प्रोन्नति दी गयी है. इसलिए कामगारों की प्रोन्नति सूची जारी की जाये. वहीं कर्मियों का कहना है कि किसी यूनियन नेता ने अब तक इस संबंध में केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयोग को पत्र नहीं लिखा है.
यही कारण है कि कामगारों की प्रोन्नति एवं तकनीकी कामगारों की वेतन वृद्धि में विलंब हो रहा है. वहीं दूसरी तरह कार्मिक विभाग विजिलेंस विभाग के आदेश पर प्रमाण पत्रों को जांच के लिए संबंधित संस्थानों को भेज कर इस मामले में चुप्पी साधे हुए है.
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