भारतमाला परियोजना : झारखंड को 311 किमी अतिरिक्त सड़क मिलेगी

केंद्र सरकार ने दी सैद्धांतिक सहमति

रांची : भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड को अतिरिक्त 311 किमी सड़क देने पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. मंगलवार को केंद्र सरकार ने इसकी सैद्धांतिक सहमति देते हुए झारखंड सरकार को इससे अवगत करा दिया है.

इसके आलोक में पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह ने तत्काल गोविंदपुर-दुमका-साहेबगंज रूट का ट्रैफिक सेंसस करने का आदेश दिया है. इंजीनियरों से कहा गया है कि वे संबंधित पदाधिकारियों से मिल कर यह देखें कि इस रूट पर ट्रैफिक का बोझ कितना है. इसकी रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया है.

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार भारतमाला परियोजना के तहत गोविंदपुर से धनबाद, चंदनकियारी, पुरुलिया व चांडिल होते हुए महुलिया तक के लिए सड़क योजना की स्वीकृति दी थी. कुल 79 किमी सड़क बनाने की योजना स्वीकृत थी.

जरूरत के मुताबिक फोर या सिक्स लेन सड़क का निर्माण कराना था. अब इस परियोजना को आगे बढ़ा दिया गया है. यानी अब गोविंदपुर से दुमका व साहेबगंज तक सड़क बनेगी. करीब 311 किमी अतिरिक्त सड़क देने पर सहमति जतायी गयी है. इस पार्ट पर जरूरत के अनुसार फोर या सिक्स लेन की सड़क बनेगी. यानी कुल 390 किमी सड़क बनेगी.

काफी समय से प्रयासरत था विभाग

पथ निर्माण विभाग गोविंदपुर से साहेबगंज तक सड़क के विस्तार के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा था. केंद्र सरकार के अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि साहेबगंज इलाके में गंगा नदी पर पुल बनेगा. वहीं वहां बंदरगाह का विस्तार होना है.

ऐसे में ट्रैफिक का अत्यधिक बोझ सड़क पर हो जायेगा. इसे देखते हुए इसकी लंबाई बढ़ायी जाये. इस संबंध में केंद्र सरकार के अफसरों को रिपोर्ट भी दी गयी थी. उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया गया था. इसके बाद केंद्र सरकार के अफसरों ने इसके निर्माण पर सहमति जतायी है.

गिरिडीह व लोहरदगा के लिए मांगा बाइपास

रांची : पथ निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार से गिरिडीह व लोहरदगा के लिए बाइपास सड़क मांगा है. केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दे दिया गया है. केंद्र सरकार के अफसरों को इन दोनों जगहों पर बाइपास की आवश्यकता से अवगत कराया है.

यह बताया गया है कि दोनों बाइपास राष्ट्रीय उच्च पथों से जुड़ते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार इसके निर्माण की स्वीकृत दे दे. शुरू में पथ निर्माण विभाग दोनों बाइपास के निर्माण की तैयारी कर रहा था. राज्य के पैसे से ही बाइपास बनाना था, लेकिन बाद में यह देखा गया कि दोनों बाइपास एनएच को जोड़ते हैं. ऐसे में केंद्र से इसके लिए आग्रह किया गया है.