रांची : केंद्र सरकार द्वारा पीएसयू के निजीकरण, बंद करने तथा एचइसी को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने में विलंब करने को लेकर हटिया कामगार यूनियन एचइसी में आठ जनवरी को हड़ताल करेगी. इस संबंध में यूनियन ने प्रबंधन को हड़ताल का नोटिस दिया है.
यूनियन ने नोटिस की प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी है. अध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि हड़ताल एचइसी को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई है. उन्होंने हड़ताल को सफल बनाने के लिए अधिकारियों, सुपरवाइजरों, स्थायी मजदूरों एवं ठेका मजदूरों से अपील की. उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान का संकट अस्थायी नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी यह संकट बढ़ने की संभावना है. निगम का खर्च दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है. इसकी भरपाई करने में एचइसी सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है. साथ ही केंद्र सरकार भी एचइसी को आर्थिक सहयोग करने को तैयार नहीं है.
वहीं निगम का वर्तमान प्रबंधन भी अक्षम साबित हो रहा है. उन्होंने कहा कि वेतन पुनरीक्षण कमेटी की बैठक में यूनियन ने अनावश्यक खर्चों में कटौती कर राजस्व वृद्धि के लिए कई सुझाव दिये थे, लेकिन सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष में प्रमोशन देने, जरूरत से ज्यादा रिटेंशन देने को लेकर खर्च बढ़ रहा है. इसके अलावा रिटायर कर्मियों की ग्रेच्यूटी, लीव सैलरी का बकाया अप्रैल, 2017 से लंबित है. पीएफ के मद में 95 करोड़ रुपये के अलावा सप्लायरों का बकाया भी बढ़ गया है. ऐसे में सरकार के सहयोग के बिना एचइसी चलाना मुश्किल है.
