तैयारी. सरकार गठन के बाद शिक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगे प्रस्ताव
रांची : पारा शिक्षकों की नियमावली पर दर्ज करायी गयी अापत्ति व सुझाव पर रिपाेर्ट तैयार कर ली गयी है. नियमावली का प्रस्ताव अब सरकार गठन के बाद शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा जायेगा.
इधर नियमावली व पारा शिक्षकों की अन्य समस्याओं को लेकर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक व प्रशासी पदाधिकारी से मिला. मोर्चा के संजय दुबे ने बताया कि नियमावली को लेकर जो आपत्ति दर्ज करायी गयी थी उसकी समेकित कर रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है. नयी सरकार गठन के बाद प्रस्ताव शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा जायेगा. उन्होंने बताया कि आपत्ति के बाद तैयार की गयी रिपोर्ट विकास आयुक्त, शिक्षा सचिव व वित्त सचिव को भेज दी गयी है. मोर्चा की ओर से पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की गयी.
मोर्चा ने 25 दिसंबर तक बकाया मानदेय भुगतान करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधित पत्र निरस्त करने की मांग की. नियमावली में संशोधन के बाद इसे अप्रैल 2019 से लागू करने की मांगी की गयी. शिक्षा परियोजना निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के साथ पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में संजय दुबे, प्रद्युम्न सिंह, चंदन मेहता, सुभाष मेहता शामिल थे.
टैब नहीं मिलने पर भी रोका गया मानदेय : प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक को बताया कि सभी विद्यालयों को टैब नहीं दिये गये हैं. इसके बाद भी उन विद्यालयों के पारा शिक्षकों का मानदेय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने के कारण रोक दिया गया है. टैब खराब होने के बाद मरम्मत नहीं होने के कारण भी पारा शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना पा रहे हैं.
इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारी को दी गयी. इसके बाद भी टैब की मरम्मत नहीं हुई . ऐसे विद्यालयों के पारा शिक्षकों का भी मानदेय रोक दिया गया है. इससे शिक्षकों में आक्रोश है. प्रतिनिधिमंडल ने पलामू प्रमंडल के छतरपुर व नौडीहा बाजार प्रखंड के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का भी मानदेय जल्द भुगतान करने की मांग की है. निदेशक ने इस मामले में विभागीय सचिव के स्तर से निर्णय लेने की बात कही है.
