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रांची : तीन दिनों में भुगतान नहीं, तो डीइओ-डीएसइ का वेतन रोकें
बीआरपी-सीआरपी को अनुश्रवण भत्ता नहीं मिलने का मामला रांची : राज्य के विभिन्न जिलों में बीआरपी-सीआरपी को गत आठ-नौ माह से अनुश्रवण भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है. भत्ता नहीं दिये जाने के मामले काे स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गंभीरता से लिया है. शिक्षा परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने मामले में संबंधित […]
बीआरपी-सीआरपी को अनुश्रवण भत्ता नहीं मिलने का मामला
रांची : राज्य के विभिन्न जिलों में बीआरपी-सीआरपी को गत आठ-नौ माह से अनुश्रवण भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है. भत्ता नहीं दिये जाने के मामले काे स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गंभीरता से लिया है.
शिक्षा परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने मामले में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि विभाग को जानकारी मिली है कि आठ-नौ माह से बीआरपी-सीआरपी को अनुश्रवण भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है. यह अत्यंत खेदजनक है.
यह संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य में बरती गयी लापरवाही है. इस लापरवाही के कारण समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित ज्ञानसेतु, ई विद्यावाहिनी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बीआरपी-सीआरपी के सभी बकाया अनुश्रवण भत्ता का भुगतान तीन दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें.
तीन दिन के अंदर भुगतान नहीं होने पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक के वेतन भुगतान पर रोग लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिये लिखा जायेगा. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि किस परिस्थिति में अब तक भुगतान नहीं किया गया. परियोजना निदेशक ने अगले आदेश तक संबंधित जिला के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखा पदाधिकारी का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया है. साथ ही अनुश्रवण भत्ता के भुगतान में तकनीकी परेशानी होने पर राज्य परियोजना कार्यालय के नोडल पदाधिकारी से संपर्क करने को कहा गया है.
इन जिलों में नहीं हुआ है भुगतान : लोहरदगा, चतरा, पलामू, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, रामगढ़ व साहेबगंज जिला में अनुश्रवण भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है.
शिक्षकों की उपस्थिति पर आज तक जमा करनी है रिपोर्ट
रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के जुलाई, अगस्त व सितंबर के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर संबंधित रिपोर्ट देने की अंतिम तिथि बुधवार है.
झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनायी थी, उनकी उपस्थिति की रिपोर्ट मांगी थी. जिलों को 18 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया था. जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान किया जायेगा.
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