मनोज सिंह
रांची : कृषि विभाग ने फर्जी नियमावली का हवाला देकर राज्य के कई अधिकारियों को इजराइल का दौरा कराया है. मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी द्वारा मामला सामने लाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फर्जी नियमावली का हवाला देेनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है.
मामला सितंबर माह में किसानों को इजराइल भेजने के दौरान प्रकाश में आया. अधिकारियों और किसानों को इजराइल भेजने की संचिका मुख्य सचिव के पास गयी, तो उन्होंने पाया कि इसमें कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची का जिक्र किया गया है. मुख्य सचिव डॉ तिवारी ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि झारखंड कार्यपालिका नियमावली में मात्र तीन अनुसूची है, यह चौथी अनुसूची कहां से आयी? यह एक गंभीर मामला है.
यदि कृषि विभाग ने इस प्रकार के फर्जी पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर कुछ निर्णय किये हैं, तो उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को लिखी संचिका में बताया है कि झारखंड सरकार की कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची (क्रमांक 36) तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 1348 के अनुसार विदेश परिभ्रमण पर मुख्यमंत्री स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है.
क्या तर्क दिया है विभाग ने : जैसमिन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मुख्य सचिव द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण को लेकर बताया है कि इजराइल भ्रमण से संबंधित संचिका पर मुख्य सचिव से कारण पृच्छा की गयी थी.
उस पर विभागीय स्तर से अविलंब अनुपालन की मांग की गयी. इसी क्रम में व्हाट्सएेप पर कार्यपालिका नियमावली 2007 की छायाप्रति प्राप्त हुई. समयाभाव के कारण इसकी जांच नहीं की गयी. इससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह नियमावली झारखंड सरकार द्वारा निर्गत नहीं है. पूर्व के तीन बैच को तत्कालीन सीएस व सीएम का अनुमोदन प्राप्त कर भेजा गया था, इस कारण चौथी टीम के साथ उसी प्रक्रिया का पालन किया गया है. जैसमिन के सीइओ ने भविष्य में इस मामले पर ध्यान देने की बात कही है.
तीन ट्रिप के बाद पकड़ाया मामला
कृषि विभाग अब तक किसानों और अधिकारियों का चार दल इजराइल भेज चुका है. इसमें करीब 80 किसान अब तक इजराइल जा चुके हैं. तीन दौरे के बाद विभागीय प्रक्रिया में गलत नियमावली को उदाहरण बनाकर दौरा तय करने का मामला प्रकाश में आया है. इसमें कई आइएएस और कृषि सेवा के अधिकारी भी इजराइल जा चुके हैं. मत्स्य सेवा की एक अधिकारी को भी इजराइल ले जाया गया है.
