निकायकर्मियों को सातवां वेतनमान, अप्रैल 2019 से मिलेगा आर्थिक लाभ, जानें कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में

रांची : कैबिनेट ने नगर निकाय (नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत) कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया. नगर निकाय कर्मियों को एक अप्रैल 2019 से सातवें वेतनमान के तहत आर्थिक लाभ दिया जायेगा. वहीं, वैचारिक लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा. सातवां वेतनमान देने से राज्य सरकार को सालाना 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

कैबिनेट ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया. आंगनबाड़ी सेविकाओं व लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी.

वहीं, आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 250 रुपये बढ़ाने पर सहमति प्रदान की. अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6,400 रुपये, लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4,700 रुपये व आंगनबाड़ी सहायिका को 3,200 रुपये मिलेगा. मालूम हो कि राज्य में आंगनबाड़ी सेविका व लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं की संख्या 35,881 व सहायिकाओं की संख्या 2,551 है. सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में हुई वृद्धि से सरकार पर सालाना 33.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को मल्टीपरपस वर्कर (एमपीडब्लू) की सेवा पर विचार करने का निर्देश दिया है. भारत सरकार ने एमपीडब्लू की सेवा समाप्त करने को कहा है. कैबिनेट ने फैसला किया कि एमपीडब्लू की सेवा समाप्त करने या जारी रखने पर स्वास्थ्य विभाग विचार करेगा.

कैबिनेट के अन्य फैसले

चुनाव व मतदाता जागरूकता अभियान के लिए छह करोड़ रुपये जेसीएफ से लोन लेने पर सहमति

आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त के विनियमन करने के लिए झारखंड आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2019 स्वीकृत

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य खाद्य संरक्षण सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2015 में संशोधन पर सहमति

पांकी, कोलेबिरा एवं सिल्ली विधानसभा उपचुनाव, नगरपालिका उपचुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका उप निर्वाचन, 2018 में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों के

लंबित भुगतान के लिए जेसीएफ से 2.05 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में महाधिवक्ता कार्यालय के अधीन नियुक्त विधि पदाधिकारियों के शुल्क के भुगतान के लिए जेसीएफ से एक करोड़ अग्रिम की स्वीकृति

झारखंड नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2019 स्वीकृत

टाउन प्लानर के 50 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति और 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति से भरने पर सहमति

चार दिवंगत पत्रकारों राहुल प्रियदर्शी, रामानंद पांडेय, अखिलेश प्रताप सिंह और विजय शर्मा के आश्रितों को दी गयी पांच-पांच लाख आर्थिक सहायता की घटनोत्तर स्वीकृति

गोड्डा में ठाकुरगंगटी अंचल के मौजा भगवानपुर व बहादुरचक में 2.870 एकड़ भूमि 60.22 लाख की अदायगी पर अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड को ताप विद्युत परियोजना के बूस्टर पंपिंग स्टेशन निर्माण के लिए 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की मंजूरी

भारत सरकार द्वारा संपोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 3696.22 करोड़ की पूर्व योजना में 469.78 करोड़ की वृद्धि पर मंजूरी. 4166 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति