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मांगें नहीं मानी, तो 25 से पारा शिक्षकों का घेरा डालो-डेरा डालो

रांची : राज्य के पारा शिक्षक 25 सितंबर काे रांची में जमा होंगे. पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए गठित उच्चस्तरीय कमेटी के द्वारा अगर नियमावली और स्थायीकरण को स्वीकृति दी जाती है, तो पारा शिक्षक सरकार को धन्यवाद देते हुए लौट जायेंगे. वहीं स्थायीकरण और नियमावली को कमेटी से स्वीकृति नहीं मिलने […]

रांची : राज्य के पारा शिक्षक 25 सितंबर काे रांची में जमा होंगे. पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए गठित उच्चस्तरीय कमेटी के द्वारा अगर नियमावली और स्थायीकरण को स्वीकृति दी जाती है, तो पारा शिक्षक सरकार को धन्यवाद देते हुए लौट जायेंगे. वहीं स्थायीकरण और नियमावली को कमेटी से स्वीकृति नहीं मिलने पर पारा शिक्षक 25 सितंबर से ही रांची में अनिश्चितकालीन घेरा डालो-डेरा डालो कार्यक्रम शुरू करेंगे.

यह निर्णय शनिवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई की मोरहाबादी मैदान में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अब पारा शिक्षक सरकार को और समय नहीं देंगे. जनवरी में तीन माह के अंदर नियमावली बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आठ माह के बाद भी नियमावली नहीं बनी.
सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व नियमावली बनाने की प्रक्रिया पूरी करे. बैठक में राज्य के सभी जिला इकाई के सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव उपस्थित थे. सभी प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे 25 सितंबर को अपने जिले से अधिक से अधिक पारा शिक्षक के साथ रांची पहुंचे. बैठक में मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, हृषिकेश पाठक, प्रद्यु्म्न सिंह, नरोत्तम सिंह मुंडा, दशरथ ठाकुर, मोहन मंडल समेत राज्य कार्यकारिणी के अन्य सदस्य उपस्थित थे.
दस को की थी आंदोलन स्थगित करने की घोषणा
रांची. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने दस सितंबर को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से वार्ता के बाद पारा शिक्षकों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी. वार्ता में पारा शिक्षकों की सभी मांगों पर सहमति बन गयी थी.
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को एक और अवसर देने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने, बकाया मानदेय भुगतान जल्द करने और पारा शिक्षक कल्याण कोष का गठन करने पर सहमति बनी थी. पारा शिक्षकों को फरवरी-मार्च का बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया गया है. शिक्षक कल्याण कोष के गठन को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी है. नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. अब 25 सितंबर को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी.

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