टाना भगतों के परिवारों की बन रही है सूची
रांची : टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि टाना भगत समुदाय देश के ऐतिहासिक धरोहर हैं. सरकार टाना भगतों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए काम कर रही है.
टाना भगतों की जमीन से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करने के बाद सरकार अब उनके घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी आदि मूलभूत जरूरतों को भी लगभग पूरा कर चुकी है. बच गये कार्यों को भी तय समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा. मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न जिलों में बसे टाना भगतों को सहायता देने के लिए सरकार उनके परिवारों की सूची बना रही है. टाना भगत प्रक्रिया के तहत समुदाय के सभी परिवारों के नाम सूची में दर्ज करायें. इसी सप्ताह छूटे परिवारों की सूची उपायुक्तों को उपलब्ध करायें. एक भी टाना भगत परिवार सूची छूटना नहीं चाहिए.
मुफ्त में जमीन का मालिकाना हक नहीं चाहिए : बैठक में टाना भगतों ने पूर्व की तरह एक रुपये टोकन राशि के आधार पर जमीन का लगान लेने की मांग की. मालूम हो कि सरकार ने टाना भगतों की जमीन को लगान मुक्त घोषित किया है. लेकिन, टाना भगतों का कहना है कि वह मुफ्त में जमीन का मालिकाना हक नहीं चाहते. मुख्य सचिव ने उतराधिकार के आधार पर तीन दिन तक कैंप लगाकर टाना भगतों की जमीन की रसीद बांटने का निर्देश दिया. टाना भगतों के निवास वाले आठ जिलों में से सिर्फ लातेहार में ही रसीद नहीं मिलने की शिकायत मिली है.
जतायी नाराजगी, कार्रवाई का निर्देश:
मुख्य सचिव ने टाना भगतों को अांबेडकर आवास योजना का लाभ देने व उनके परिवारों को दुधारू गाय खरीदने में तेजी लाने का निर्देश दिया. गाय की खरीदारी के साथ ही बीमा की भी व्यवस्था करने का आदेश दिया.
रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पास आउट टाना भगत विद्यार्थियों के प्लेसमेंट की व्यवस्था करने की बात कही. टाना भगतों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध नहीं कराने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जतायी. उन्होंने रांची जिला द्वारा खाद-बीज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सितंबर में देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई का आदेश दिया.
