रांची : योजनाओं का लाभ लोगों को धरातल पर मिले : राज्यपाल

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अनुसचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए और व्यापक प्रयास करने की जरूरत है. क्षेत्रीय पदाधिकारी इन योजनाओं के कार्यान्यवन के प्रति समर्पित रहें, ताकि धरातल पर योजनाओं का लाभ लोगों को तेजी से मिले.

राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में एससी,एसटी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं. मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव सतेंद्र सिंह एवं विभागीय सचिव हिमानी पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

राज्यपाल ने समीक्षा के क्रम में कहा कि आदिवासी छात्र/छात्राओं को विज्ञान विषय के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता है. वर्तमान में देखा जा रहा है कि वे विज्ञान विषय में पीछे रह जाते हैं. इस पर विभागीय सचिव ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा एसटी के लिए 23 एवं अनुसूचित जाति के लिए चार विद्यालय संचालित हैं.

एकलव्य विद्यालय अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित है. जिस प्रखंड में आदिवासियों की जनसंख्या 20 हजार है या प्रखंड में कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है, वहां एकलव्य विद्यालय खोला जाना है. एकलव्य विद्यालय में पीवीटी के माध्यम से पढ़ाई होनी है.

विभाग द्वारा पूर्व में प्रति छात्र 42 हजार की राशि खर्च की जाती थी. वर्तमान में इसे बढ़ाकर एक लाख पांच हजार कर दिया गया है. विद्यालय स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब एवं पुस्तकालय से युक्त होंगे. राज्यपाल को बताया गया कि 25 गुरुकुल चलाये जा रहे हैं. इसमें 450 छात्रों को विदेश में नौकरी मिली है. गुरुकुल में 60 प्रतिशत से अधिक छात्र अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं. विभाग द्वारा नर्सिंग का प्रशिक्षण चान्हो, चाईबासा एवं गुमला में संचालित है.

चान्हो से प्रशिक्षण प्राप्त 55 नर्सों को अपोलो, कोलकाता में 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बैठक में विभाग द्वारा केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा भी की गयी. बैठक का मुख्य उद्देश्य नवंबर में नयी दिल्ली में होनेवाले राज्यपाल सम्मेलन में जनजातीय विषयों व मुद्दों पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिये किया गया था.

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राजभवन में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमिताभ कौशल के साथ भी समीक्षा बैठक की.

राज्यपाल ने सचिव से अनुसूचित जनजातियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पीवीटीजी बाकी नहीं रह जाये और कोई भी जनजाति राशन कार्ड से वंचित नहीं हो. उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति के कई बच्चों में कुपोषण की समस्या देखी जा रही है, जिसका निराकरण जरूरी है. इसके लिए पोषण के साथ-साथ सामाजिक जागृति पर भी ध्यान दें. मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव सतेंद्र सिंह भी उपस्थित थे.