रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र से मंडल डैम के लिए दी गयी 1328.01 हेक्टेयर भूमि के बदले अन्य सिंचाई परियोजनाओं में सहायता मांगी है. लातेहार व पलामू में बन रहे मंडल डैम के लिए 1328.01 हेक्टेयर गैर वन भूमि केंद्रीय जल संसाधन विभाग को दी गयी है. बांध के एफआरएल को कम करने के कारण लगभग 26 मीटर तक डैम के क्षेत्र में वृद्धि हुई है. मंत्रालय को इस शर्त के साथ फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिया गया था कि पलामू टाइगर रिजर्व के विस्तार के लिए 1328.01 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर वन भूमि वन मंत्रालय को हस्तांतरित की जायेगी.
राज्य सरकार ने गैर वन भूमि हस्तांतरित करने की शर्त पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त गैर वन भूमि को राज्य में अन्य सिंचाई परियोजनाओं के मामलों में अपेक्षित प्रतिपूरक भूमि के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखा गया है.
साथ ही नीति आयोग से भी मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार के अनुरोध पर ध्यान देने की आवश्यकता बतायी है. राज्य सरकार ने मंडल डैम के डूब क्षेत्र से विस्थापितों को पुर्नवासित करने के लिए भी केंद्र सरकार से सहायता मांगी है. डूब क्षेत्र में अभी भी कुल 780 परिवार रहते हैं. उन सभी परिवारों के लिए राज्य सरकार ने 117.585 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज मांगा है.
राज्य ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखा
नीति आयोग को भी राज्य सरकार के अनुरोध पर ध्यान देने की आवश्यकता बतायी
