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रांची : 10 सितंबर तक पूरी हो किसानों की डाटा इंट्री : सीएम रघुवर दास

Updated at : 23 Aug 2019 5:59 AM (IST)
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रांची : 10 सितंबर तक पूरी हो किसानों की डाटा इंट्री : सीएम रघुवर दास

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है किसानों तक पीएम किसान योजना व मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना का लाभ पहुंचे. इसके लिए लिस्ट में छूटे हुए किसानों के नाम की इंट्री 10 सितंबर तक पूरी करा लें. मिशन मोड पर काम करायें. उपायुक्त हर दिन इसकी मॉनिटरिंग करें. […]

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रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है किसानों तक पीएम किसान योजना व मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना का लाभ पहुंचे. इसके लिए लिस्ट में छूटे हुए किसानों के नाम की इंट्री 10 सितंबर तक पूरी करा लें. मिशन मोड पर काम करायें. उपायुक्त हर दिन इसकी मॉनिटरिंग करें. हर तीन दिन में डाटा इंट्री की रिपोर्ट भेजें, मैं खुद देखूंगा. श्री दास ने यह निर्देश गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में सभी उपायुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिया.
अधिकारी सेवा भाव से काम करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त से लेकर नीचे के अधिकारी सेवा भाव से काम करें. जो जिले अच्छा कर रहे हैं, वहां के उपायुक्त से फोन कर सुझाव लें. अक्तूबर तक जिन किसानों को पहली किस्त मिली है, उन्हें दूसरी किस्त और जिनके नाम की अभी इंट्री हो रही है, उन्हें पहली किस्त मिलनी है.
शहीदों के जिलों में उनके नाम पर करें स्कूल का नामकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आजादी के लिए पहला उलगुलान झारखंड से ही हुआ था. सरकार ने निर्णय लिया है कि शहीदों के संबंधित जिलों में उनके नाम पर स्कूल का नामकरण किया जायेगा. सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में शहीदों के नाम पर स्कूल का नामकरण करें. इससे आनेवाली पीढ़ी को सीख मिलेगी.
सुकन्या योजना के तहत लड़कियों को लाभ पहुंचायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकन्या योजना के तहत भी लड़कियों तक इसका लाभ पहुंचायें. जन्म के साथ ही उनके परिजनों के खाते में राशि भेज दें. जिन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जो अविवाहित हो, 12वीं पास कर चुकी हो, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करवा कर उनके खाते में 10-10 हजार रुपये डलवायें.
25 सितंबर तक प्राथमिकता के आधार पर खोलें 100 अटल क्लिनिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में 25 सितंबर तक 100 अटल क्लिनिक खोले जाने हैं. जिन क्षेत्र में इन्हें खोलना है, वहां इसे प्राथमिकता दें.
सिविल सर्जन हर दिन इनका निरीक्षण करें. उपायुक्त भी जांच करे. बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, राजस्व सचिव केके सोन, कृषि सचिव पूजा सिंघल समेत वरीय अधिकारी व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के उपायुक्त व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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