श्रम विभाग के प्रधान सचिव की दो टूक
रांची : वेतन पुनरीक्षण से पहले एचइसी के श्रमिक संघों की सदस्यता सत्यापन होगा. इस संबंध में 12 जुलाई को हुई बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने एचइसी के श्रमिक संगठनों के विरोध के बाद भी स्पष्ट कर दिया था कि श्रमिक संघों की सदस्यता सत्यापन करना श्रम विभाग अधिकार है. साथ ही कानून में प्रावधन किया गया है कि वे पूर्व में हुए सदस्यता सत्यापन चुनाव के तीन वर्षो के बाद कभी भी पुन: श्रमिक संघों की सदस्यता सत्यापन करा सकते हैं.
इधर, कई यूनियनों ने श्रम विभाग के समक्ष चुनाव नहीं कराने को लेकर दलील दी. लेकिन, श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि पूर्व में श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने क्या किया, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है. वहीं, दूसरी तरफ श्रम विभाग के आदेश को देखते हुए यूनियनों में ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. यूनियन नेता डरे हुए हैं कि कहीं इस बार के चुनाव में भाग नहीं लेने से उनका निबंधन रद्द न हो जाये. वर्तमान में एचइसी में छह कार्यरत यूनियनों में जनता मजदूर यूनियन, हटिया कामगार यूनियन, हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन, एचइसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन एवं हटिया मजदूर लोकमंच है.
वेतन पुनरीक्षण के बाद सदस्यता सत्यापन कराने की मांग : इधर, यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि वेतन पुनरीक्षण के बाद सदस्यता सत्यापन का चुनाव हो.
वहीं, हटिया मजदूर यूनियन के भवन सिंह ने कहा कि वह पिछले चुनाव में अधिक मत पानेवाले यूनियन को मान्यता नहीं देने को लेकर श्रम विभाग के कोर्ट में गये हैं. इसलिए जब तक फैसला नहीं आ जाता है, तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकता है. वहीं, एचइसी प्रबंधन का कहना है कि इस बार के चुनाव में जिस भी यूनियन को अधिक मत आयेगा, उसे मान्यता दी जायेगी.
