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रांची : सरकारी जमीन पर है भाजपा विधायकों की नजर : सुप्रियो भट्टाचार्य

Updated at : 18 Jul 2019 8:21 AM (IST)
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रांची : सरकारी जमीन पर है भाजपा विधायकों की नजर : सुप्रियो भट्टाचार्य

रांची : झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा विधायक बिरंची नारायण द्वारा बीएसएल अधिकारी की पिटाई की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी की पिटाई की गयी है, वे लैंड एलाॅटमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं. इससे पहले भाजपा विधायक साधु चरण महतो ने ईचागढ़ में भू-अर्जन […]

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रांची : झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा विधायक बिरंची नारायण द्वारा बीएसएल अधिकारी की पिटाई की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.
उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी की पिटाई की गयी है, वे लैंड एलाॅटमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं. इससे पहले भाजपा विधायक साधु चरण महतो ने ईचागढ़ में भू-अर्जन पदाधिकारी की पिटाई की थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि इनकी नजर सरकारी जमीन पर है. एक तरफ सरकार रैयतों की जमीन पर कब्जा कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ भाजपा विधायक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं. श्री भट्टाचार्य बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती जमीन कब्जा करना भाजपा विधायकों का चरित्र बन गया है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि इन दोनों भाजपा विधायकों पर कब तक कार्रवाई होगी. विधानसभा के आगामी माॅनसून सत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों का मन बढ़ गया है. इनको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है. यही वजह है कि ये खुल कर कानून हाथ में ले रहे हैं.
वनाधिकार कानून में छेड़छाड़ के खिलाफ धरना 22 को : श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वनाधिकार कानून में छेड़छाड़ के खिलाफ झामुमो की ओर से 22 जुलाई को राजभवन के समक्ष धरना दिया जायेगा. इसको बाद राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जायेगा.
इसके साथ ही विधानसभा सत्र से पहले झामुमो कोर कमेटी की बैठक होगी. इसमें विधानसभा में उठाये जानेवाले मुद्दों पर चर्चा की जायेगी. ऋचा मामले में पूछे गये सवाल पर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस की लापरवाही व अतिवादी संगठनों की वजह से उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई है. इस मामले में धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत विवाद सुलझाना बेहतर होगा.
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