रांची : रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलायड साइंस (रिनपास) में वर्तमान निदेशक व दो पूर्व निदेशक सहित आठ को वेतन मद में 1.91 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया है. महालेखाकार ने रिनपास के ऑडिट के बाद सरकार को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रिनपास के सभी कर्मी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं. इनका वेतन भत्ता भी राज्य सरकार वहन करती है. इनके कर्मचारियों पर राज्य सरकार के सभी नियम लागू होते हैं.
इसका उल्लंघन करते हुए रिनपास प्रबंध समिति ने अपने स्तर से कई पद सृजित कर लिया. इन पदों पर नियुक्ति के बाद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा संबंधित पदों के लिए निर्धारित वेतनमान के अनुरूप वेतन देना शुरू किया.
ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच आठ पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को वेतनमद में 1.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. जबकि नियमानुसार पदों के सृजन और नियुक्ति पर राज्य सरकार की सहमति चाहिए थी. लेकिन, रिनपास ने इस पर सरकार की सहमति नहीं ली.
इसलिए वेतनमद में किया गया भुगतान अनियमित है. एजी की आपत्ति के बाद रिनपास में पदों के सृजन से नियुक्ति तक की प्रक्रिया पर राज्य सरकार की सहमति के लिए फाइलें स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गयी हैं. साथ ही सरकार की सहमति मिलने तक इन्हें छठा वेतन पुनरीक्षण का अंतिम किश्त और सातवें वेतनमान के पुनरीक्षण का लाभ देने पर रोक लगा दी गयी है.
नियम का उल्लंघन कर प्रबंध समिति ने कई पद सृजित कर लिये
नाम अधिक राशि ली
डॉ अमूल रंजन सिंह 38.94 लाख
डॉ जय प्रकाश सिंह 31.55 लाख
डॉ मशरूर जहां 27.04 लाख
डॉ कप्तान सिंह 17.11 लाख
नाम अधिक राशि ली
डॉ पवन कुमार सिंह 14.91 लाख
डॉ जयती शिमलई 22.61 लाख
डॉ सुभाष सोरेन 19.55 लाख
डॉ मनीषा किरण 20.02 लाख
