रांची : विभाग में महीनों लटकी रहती हैं योजनाओं की फाइलें

मामला कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का, निदेशक ने विभागीय मंत्री को दी जानकारी

रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित गव्य निदेशालय की कई योजनाएं अब तक स्वीकृत नहीं हुई हैं. कई स्कीम की संचिका निदेशालय से विभाग में अाने के बाद स्वीकृत नहीं हुई हैं. यह जानकारी निदेशालय ने विभागीय मंत्री और सचिव को उपलब्ध करायी है. विभागीय मंत्री ने निदेशक से 11 फरवरी तक सभी तरह की स्कीम की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने को कहा था. निदेशक द्वारा दी गयी जानकारी में लिखा गया है कि कुछ याेजनाओं की संचिका दो महीने से सचिवालय में हैं, जो अब तक स्वीकृत नहीं हो पायी हैं.

कई स्कीम का पैसा नहीं दिया केंद्र ने : जानकारी के मुताबिक एक ओर जहां कुछ स्कीम का पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया है. वहीं दूसरी ओर कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसके लिये पूर्व में दिया गया पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में निदेशालय को 291.48 करोड़ रुपये का बजट उपबंध मिला है. इसमें अब तक मात्र 55 करोड़ राशि ही खर्च हो पायी है. विभाग ने अब तक 114.59 करोड़ रुपये का आवंटन निदेशालय को दिया है. करीब 176 करोड़ रुपये का आवंटन अब तक विभाग को नहीं मिला है.

आधारभूत संरचना के तहत 10 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था. झारखंड मिल्क फेडरेशन ने चालू वित्तीय वर्ष में गोकुल ग्राम आवश्यकता नहीं बतायी है. इसके अतिरिक्त अन्य आधारभूत संरचना का काम चल रहा है. बायो गैस इकाई की स्थापना अब तक स्वीकृत नहीं की गयी है. जरेडा ने विभाग से देय अनुदान व पर्यवेक्ष की जानकारी मांगी थी. जानकारी नहीं मिलने के कारण यह स्कीम अब तक स्वीकृत नहीं हो पायी है.

स्कीम विभाग के पास भेजी गयी संचिका

90 फीसदी अनुदान पर बीपीएल महिला को दो दुधारू गाय 25 जनवरी 2019 से आवंटन प्रस्ताव

कामधेनु डेयरी फॉर्मिंग 21 दिसंबर 2018 से स्वीकृति प्रस्ताव विभाग के पास

बछिया पालन कार्यक्रम आठ फरवरी 2019 से पशुपालन निदेशक के पास

पशु आहार एवं चारा विकास योजना अब तक स्वीकृत नहीं

नस्ल सुधार कार्यक्रम योजना अाठ फरवरी को विभाग में

उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम पूर्व में राशि खर्च नहीं होने के कारण योजना स्वीकृत नहीं

अनुदानित दर पर पशु आहार वितरण पूर्व में राशि खर्च नहीं करने के कारण योजना स्वीकृत नहीं

इनपुट वितरण सात फरवरी को संचिका विभाग के पास समर्पित

झारखंड मिल्क फेडरेशन को अनुदान पूर्व में दी गयी राशि खर्च नहीं

मोबाइल वेट केयर विभागीय जांच चल रही है

बायो गैस इकाई स्थापना योजना अब तक स्वीकृत नहीं

डेयरी डेवलपमेंट कार्यक्रम मिल्क फेडरेशन के खाते में पूर्व से जमा राशि अब तक खर्च नहीं, केंद्र ने नहीं दिया पैसा

नेशनल लाइव स्टॉक फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2016-17 का जमा राज्यांश मिल्क फेडरेशन के पास, केंद्र ने पैसा नहीं दिया

(नोट : 11 फरवरी को गव्य निदेशक द्वारा मंत्री को दी गयी रिपोर्ट)