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रांची : मुखिया से अंडरटेकिंग लेकर उन पर चल रहे मामलों में राहत देगी सरकार : रघुवर

Updated at : 28 Dec 2018 6:38 AM (IST)
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रांची : मुखिया से अंडरटेकिंग लेकर उन पर चल रहे मामलों में राहत देगी सरकार : रघुवर

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुखिया पर चल रहे मामलों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है. सरकार उनसे अंडरटेकिंग लेकर उन पर चल रहे मामलों में राहत देगी. इसके कानूनी पहलू पर विचार किया जा रहा है. मुखिया की पहली और जानकारी के अभाव में की गयी गलती मानते हुए सरकार […]

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रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुखिया पर चल रहे मामलों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है. सरकार उनसे अंडरटेकिंग लेकर उन पर चल रहे मामलों में राहत देगी. इसके कानूनी पहलू पर विचार किया जा रहा है. मुखिया की पहली और जानकारी के अभाव में की गयी गलती मानते हुए सरकार उन्हें एक मौका देने के पक्ष में है.
आगे उनसे जानकारी के अभाव में कोई गलती न हो, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण के लिए बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया जायेगा, जो जिले में जाकर प्रशिक्षण देंगे.
श्री दास ने यह बातें झारखंड मंत्रालय में मुखिया संघ, झारखंड के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कही. उन्होंने कहा कि जनवरी से प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जायेगा. प्रशिक्षण मिलने के बाद उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी. साथ ही वित्तीय अनियमितता न हो इसका भी पूरा प्रशिक्षण मिलेगा.मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में विश्वास रखती है, लेकिन कुछ लोगों के कारण गांव की व्यवस्था खराब हो रही है.
इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. अपने गांव के लिए कुछ करने का अवसर है. ऐसा काम करें कि लोग सदियों तक आपको याद रखें. कम से कम दो माह में ग्राम सभा की बैठक करें. लोगों की बातें सुनें. उनकी परेशानी जानें. उनकी छोटी-छोटी मांगें होती हैं. लोगों के बीच जाने से स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी.
उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग से मिली राशि से अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगायें. इसके लिए इइएलएस के साथ समझौता किया जायेगा. एक दर निर्धारित कर दी जायेगी. गांव में पेबर ब्लॉक से सड़क बनायें.
यह टिकाऊ होने के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग में भी काम आयेगी. इसके अलावा गांव में शुद्ध पेयजल के लिए सरकार ने योजना शुरू की है. पहले चरण में 20 लाख के प्रोजेक्ट में पानी के लिए डीप बोरिंग, पानी टंकी निर्माण और नल के माध्यम से पानी की उपलब्धता करायी जा रही है.
दूसरे चरण में सरकार इसी टंकी को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ कर घर-घर पानी पहुंचायेगी. इसमें भी वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जा सकेगा. इसके अलावा मुखिया देखें कि स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं या नहीं. चिकित्सालयों की स्थिति क्या है. इनकी जानकारी सरकार को देते रहें. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार महतो समेत बड़ी संख्या में मुखिया उपस्थित थे.
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