डीजीपी के निर्देश पर आइजी अभियान आशीष बत्रा ने जारी किया आदेश
रांची : झारखंड के सभी फरार नक्सलियों व उग्रवादियों के खिलाफ कोर्ट के अवमानना का केस दर्ज किया जायेगा. इससे संबंधित आदेश डीजीपी डीके पांडेय के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय के आइजी अभियान आशीष बत्रा ने जारी कर दिया है. मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज डीआइजी व संबंधित जिला के एसपी को आदेश भेजा है. उन्होंने अपने जारी आदेश में लिखा है कि हाइकोर्ट के निर्देशानुसार प्राय: नक्सली केस ट्रायल के दौरान यह देखा जाता है कि वांछित उग्रवादियों के फरार रहने के कारण उनसे संबंधित केस के ट्रायल में देरी होती है.
इनमें से कई केस के स्पीडी ट्रायल की श्रेणी में रहने के बावजूद वांछित फरार उग्रवादियों को सजा दिलाने में देरी होती है. इसलिए डीजीपी द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक फरार उग्रवादियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 174 (ए) के तहत नया केस दर्ज किया जाये. केस के अनुसंधानकर्ता दर्ज केस का अनुसंधान 90 दिनों के अंदर पूरा कर नक्सली व उग्रवादियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करें. प्रत्येक वांछित उग्रवादी व नक्सली के खिलाफ कम से कम एक केस में सजा दिलाना भी सुनिश्चित किया जाये.
90 दिनों के अंदर अनुसंधान पूरा कर करना होगा चार्जशीट
400 से अधिक नक्सलियों-उग्रवादियों को फरार घोषित किया गया है
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आइपीसी की धारा 174 (ए) के तहत अलग से उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज होता है, जिनके खिलाफ न्यायालय से इश्तेहार जारी हो चुका था. उन्हें इश्तेहार के जरिये समय पर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है. लेकिन वे न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं होते. तब इसे न्यायालय की अवमानना माना जाता है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार 31 अगस्त 2018 को 202 नक्सली- उग्रवादियों को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ इनाम जारी किया गया था. हाल के दिनों में भी कई नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की का तामिला कर उन्हें नये सिर से फरार घोषित किया गया है. इसके अलावा भी पहले से कई नक्सली और उग्रवादी फरार घोषित हैं.
इस तरह फरार उग्रवादियों और नक्सलियों की संख्या कुल मिला कर 400 से अधिक होगी. सभी के खिलाफ कार्रवाई पूरी कर अवमानना का मामला दर्ज करने का प्रयास किया जायेगा, ताकि उन्हें सजा दिलायी जा सके.
