रांची : जमीन से संबंधित ऑनलाइन डाटा इंट्री में हुई गड़बड़ी को सुधारने का काम अब सालों भर किया जा सकेगा. डाटा इंट्री में सुधार के लिए पोर्टल पूरे 365 दिन खुला रहेगा. भू-राजस्व सचिव केके सोन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला किया गया.
सोन ने सभी अपर समाहर्ताओं को गलती सुधारने के लिए पहले से मिले आवेदनों का निबटारा कर सही डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर डालने के निर्देश दिये. सुधार के लिए मिलने वाले नये आवेदनों का निबटारा करने के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय दिया गया है.
विभागीय सचिव ने आवेदनों को जानबूझ कर लंबित रखने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है.
बड़ी संख्या में लंबित थे आवेदन
मालूम हो कि पूर्व में जमीन से संबंधित ऑनलाइन प्रविष्टियों में त्रुटियों के निराकरण के लिए हर महीने एक से 10 तारीख तय किया गया था.
इससे ऑनलाइन डाटा में सुधार के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. जिलों में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हो गये थे. इसी के मद्देनजर भू-राजस्व सचिव ने त्रुटियों के निराकरण के लिए विभागीय पोर्टल हमेशा के लिए खोल देने का निर्देश दिया है.
