भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रक्रिया आरंभ करने का दिया निर्देश
रांची : ग्रामीण बैंककर्मियों को भी व्यावसायिक बैंककर्मियों के बराबर पेंशन मिलेगी. इस संबंध में भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र जारी कर ग्रामीण बैंकों में भी व्यावसायिक बैंकों की तरह पेंशन योजना 1995 को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है. साथ ही ग्रामीण बैंक पेंशन रेगुलेशन 2018 का प्रारूप भी भेज दिया है. जानकारी हो कि उच्चतम न्यायालय ने 25 अप्रैल, 2018 को आदेश दिया था.
कई कर्मियों को मिलेगा लाभ : पेंशन योजना लागू होने से देश के सभी 56 ग्रामीण बैंकों के 30,000 रिटायर और 70,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. वहीं झारखंड के दो ग्रामीण बैंकों के 350 से अधिक रिटायर और 1500 से अधिक कार्यरत कर्मियों को लाभ होगा. बिहार के तीन ग्रामीण बैंकों के 3,500 सेवानिवृत कर्मियों को भी लाभ होगा. पेंशन का लाभ एक सितंबर 1987 के बाद से सेवानिवृत्त बैंककर्मियों को मिलेगा. उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगा.
झारखंड में वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक कार्यरत है. यूनाइटेड फोरम आॅफ आरआरबी यूनियंस के संयोजक डीएन त्रिवेदी ने कहा कि ग्रामीण बैंककर्मी कई वर्षों से पेंशन लागू करने की लड़ाई लड़ रहे थे. वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद ग्रामीण बैंककर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों में खुशी है.
