रांची : खजाने का दोहन नहीं होने देंगे : शिबू सोरेन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Oct 2018 7:38 AM
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शहीद देवेंद्र मांझी का शहादत दिवस गोइलकेरा/रांची : गोइलकेरा साप्ताहिक हाट बाजार में रविवार को शहीद देवेंद्र मांझी का शहादत दिवस मनाया गया. इस मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए. उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी़ इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास के लिए लोगों को सजग रहना […]
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शहीद देवेंद्र मांझी का शहादत दिवस
गोइलकेरा/रांची : गोइलकेरा साप्ताहिक हाट बाजार में रविवार को शहीद देवेंद्र मांझी का शहादत दिवस मनाया गया. इस मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए. उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी़ इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास के लिए लोगों को सजग रहना होगा.
विकास जुबानी नहीं होगा, इसके बारे में सोचना होगा. इस सरकार का निर्णय दिल्ली में होता है. दिल्ली वाले राज्य के विकास के बारे में क्या सोचेंगे. अपनी हक की लड़ाई के लिए झारखंड में कोयला, लोहा खदानों को बंद कराना होगा. इससे सदन नहीं चलेगा. हो हंगामा होगा, तभी विकास के बारे में लोग सोचेंगे. श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के खजाने का दोहन नहीं होने देंगे.
उन्होंने कहा कि इस सरकार पर भरोसा मत करो. काम मांगने से काम नहीं मिलता. सभा को चक्रधरपुर विधायक शशिभूषण सामड, बहादुर उरांव आदि ने भी संबोधित किया. मौके पर अकबर खान, दीपक प्रधान आदि मौजूद थे.
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बोलकर स्कूल बंद कर रही सरकार
विधायक जोबा मांझी ने कहा कि यह सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा लगाती है. वहीं गांवों में स्कूलों को बंद कर रही है. ऐसे में बेटियां कैसे पढ़ेंगी.
यह सरकार मुंडा व मानकी का हक छीन रही है. लगान का अधिकार भी छीन लिया गया है. जल, जंगल व जमीन के मुद्दे पर झामुमो संकल्पित है. खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने कहा के राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं. वह झारखंड के विकास के बारे में क्या सोचेंगे. बाहरी लोगों से झारखंड का विकास व भला नहीं होगा.
चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि उज्ज्वला योजना चलाकर सरकार गरीबों को ठगने का काम कर रही है. वृद्धों को सरकार 600 रुपये पेंशन देती है और गैस का दाम 900 रुपये है. सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों का मानदेय आठ हजार रुपये है और दारू बेचने वाले का 20 हजार रुपये. ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा.
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