छह पिछड़े जिलों को मिलेंगे 50-50 करोड़

रांची : केंद्र सरकार उन छह सर्वाधिक पिछड़े जिलों को हर वर्ष 50-50 करोड़ रुपये देगी, जिन्हें आकांक्षी जिलों के रूप में चयनित किया गया है. इन जिलों को तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) तक हर वर्ष 50-50 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस तरह इन छह जिलों पर तीन वर्षों में 900 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इनमें गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम शामिल हैं.

इन अनुसूचित जनजाति (एसटी) बाहुल्य जिलों के विकास मानकों को इन तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जायेगा. हर जिले के पिछड़े प्रखंडों को चिह्नित कर तीन वर्षों तक मिलने वाली 150 करोड़ की राशि से वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई/कृषि, रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा पोषण संबंधी पिछड़ेपन व गरीबी उन्मूलन के कार्य सहित विकास तथा आधारभूत संरचना के क्रिटिकल गैप को भरने का प्रयास किया जाना है.

केंद्र और राज्य सरकार के नोडल पदाधिकारी तथा संबंधित जिले के उपायुक्त अपने निर्देशन में समेकित विकास की तीन वर्षीय

कार्य योजना तैयार कर इनका कार्यान्वयन व अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) करेंगे.

यहां नहीं खर्च होगी राशि : विकास राशि का इस्तेमाल पारिश्रमिक, वेतन व भत्ता सहित स्थापना खर्च, किसी विशिष्ट व्यक्तियों का स्मारक, मूर्ति या तोरण द्वार बनाने या पुरानी योजनाअों के मरम्मत, रंगरोगन तथा कार्यालय भवन, अावास या चहारदीवारी बनाने में नहीं किया

जाना है.

कौन-कौन जिले चयनित

पश्चिम सिंहभूम,गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा का किया गया है चयन

इन जिलों के विकास मानकों को इन तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जायेगा