रांची : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी सात अगस्त को उज्ज्वला योजना की समीक्षा करेंगे. उज्जवला योजना के लाभुकों को गैस प्रदान करने लिए अभी भी लगभग सात हजार जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हैं.
इसे देखते हुए उपायुक्त राय महिमापत रे ने उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस प्रदान करने के लिए लंबित सभी जाति प्रमाण पत्रों को तीन दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया है. ग्राम स्वराज अभियान के तहत रांची में 585 गांवों का चयन किया गया है. इसमें 11,500 महिलाओं की ओर से जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवेदन दिये गये हैं.
चार अगस्त तक चार हजार प्रमाणपत्र बन गये हैं, लेकिन अभी भी सात हजार प्रमाण पत्र बनाने हैं. जिला प्रशासन के अनुसार इंडियन ऑयल के डीलरों के पास ही करीब सात हजार उपभोक्ताओं की सूची संबंधित अंचल कार्यालयों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
