खाद्यान्न वितरण का हिसाब न देनेवालों पर होगी कार्रवाई

आठ जुलाई तक राज्य के कुल 25415 डीलरों में से सिर्फ 14670 की ही रिपोर्ट मिल सकी है

रांची : राशन बांटने का हिसाब न देने पर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसअो), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसअो) तथा विपणन पदाधिकारी (मार्केटिंग अफसर या एमअो) पर कार्रवाई होगी.

खाद्य आपूर्ति सचिव अमिताभ कौशल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख कर कहा है कि 16 जुलाई तक सभी डीलरों द्वारा अनाज वितरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. सचिव ने उपायुक्तों से आग्रह किया है कि इस तिथि तक रिपोर्ट न मिलने पर इसे सरकारी आदेश की अवहेलना मानते हुए डीएसअो, बीएसअो तथा एमअो के खिलाफ आरोप संबंधी प्रपत्र -क गठित कर विभाग को इससे अवगत करायें.

गौरतलब है कि सरकार जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलरों को खाद्यान्न लाभुकों को वितरित करने के लिए उपलब्ध कराती है. इसी का हिसाब (क्लोजिंग बैलेंस) मार्च-अप्रैल 2018 तक का मांगा गया है. इससे पहले 30 जून तक ही यह रिपोर्ट देनी थी.

पर आठ जुलाई तक राज्य के कुल 25415 डीलरों में से सिर्फ 14670 की ही रिपोर्ट मिल सकी है. इस तरह अभी 10745 डीलरों से संबंधित रिपोर्ट लेनी है. गुमला जिले में किसी डीलर की रिपोर्ट बाकी नहीं है. वहीं जामजाड़ा में सिर्फ दो डीलरों की रिपोर्ट लंबित है.