सुनील चौधरी
रांची : इज अॉफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पांच स्थान नीचे खिसक कर 12 वें स्थान पर पहुंच गया है. पिछले साल झारखंड सातवें स्थान पर था. हालांकि, अभी तक फाइनल रैंकिंग नहीं जारी हो सकी है. राज्यों की फाइनल रैंकिंग फरवरी में जारी होने का अनुमान है. पर डिपार्टमेंट अॉफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआइपीपी) की ओर से समय-समय पर राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है. इसमें झारखंड पिछड़ गया है. सबसे ऊपर हरियाणा है.
फरवरी में जारी होगी फाइनल रैंकिंग
झारखंड ने 372 प्वाइंट पूरे कर सौंपे, 192 की जांच पूरी, 180 की जांच बाकी
हरियाणा सबको पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंचा
टॉप 15 राज्यों की स्थिति
राज्य अंक (%में)
हरियाणा 67.47
तेलंगाना 66.13
गुजरात 64.78
छत्तीसगढ़ 62.10
राजस्थान 61.29
ओड़िशा 58.87
महाराष्ट्र 57.80
हिमाचल प्रदेश 57.22
राज्य अंक (%में)
कर्नाटक 56.18
प बंगाल 55.91
असम 55.28
झारखंड 51.61
मध्य प्रदेश 51.08
आंध्र प्रदेश 48.12
तमिलनाडु 47.38
2015 में तीसरे स्थान पर था झारखंड
व्यवसाय सुगमता अथवा इज अॉफ डूइंग बिजनेस में 2015 में झारखंड तीसरे स्थान पर था. वर्ष 2016 में 90 फीसदी से अधिक स्कोर कर सातवें स्थान पर था. इस बार झारखंड ने 372 प्वाइंट के सारे कार्यों को पूरा कर डीआइपीपी भेज दिया है.
इसका मूल्यांकन चल रहा है. अब तक 372 प्वाइंट में 192 का मूल्यांकन हो चुका है. अब तक हुए मूल्यांकन में 51.61 प्रतिशत अंक लाकर झारखंड 12 वें नंबर पर है. वहीं 67.47 प्रतिशत अंक लाकर हरियाणा अभी पहले स्थान पर बना हुआ है. गुजरात तीसरे स्थान पर है. प्वाइंट का मूल्यांकन राज्य में व्यवसाय सुगमता के लिए नियमों, अधिनियमों में फेरबदल व अधिसूचना के आधार पर किया जाता है.
इज अॉफ डूइंग के तहत जो काम हुए हैं
लेबर लॉ से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन अॉनलाइन
ब्वॉयलर के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन
10 वर्षों तक फैक्ट्री लाइसेंस का प्रावधान
अॉनलाइन पोर्टल से प्रमाण पत्र प्राप्त करना
भूमि का डिजिटाइजेशन
अॉनलाइन नक्शा जमा करना व स्वीकृति प्रदान करना
कोर्ट फी में इ-पेमेंट सिस्टम लागू
इ-सम्मन की व्यवस्था
प्रमुख रिक्त पदों को भरने का काम किया गया
जिलों में इ-कार्यालय आरंभ िकये गये
