रांची: मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को अभियान मोड में काम करने का निदेश दिया . उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति का वे स्वयं निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि नवम्बर माह में मुख्यमंत्री राज्य के 2 लाख परिवारों को गृह प्रवेश करांएगे. इसके लिए 2 लाख 22 हजार आवासों का निर्माण समय से पहले पूरा हो.
मुख्य सचिव ने कहा कि सबका अपना घर हो इस सपने को साकार करने की सरकार की योजना को सभी अधिकारी गम्भीरता से लें. मुख्य सचिव ने कहा कि टाईमलाईन के आगे काम पूरा करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा.मुख्य सचिव ने कहा कि राजधानी रांची से लेकर सुदूर गांवों तक हर हाथ को काम और हर परिवार को घर देने के लिये सरकार कृतसंकल्पित है. सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उतरे इसके लिये राज्यस्तर पर लेकर ग्राम स्तर की इकाई अर्थात राज्य शासन से लेकर जिला प्रशासन एवं प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर के सभी अधिकारी मिल कर सभी को मिलकर काम करना होगा.
मुख्य सचिव श्रीमती वर्मा ने निदेश दिया कि कोई पंचायत या प्रखंड पूरी तरह योजना से आच्छादित हो गया है तो, लक्ष्य को दूसरे प्रखंड-पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकता है. साथ ही निदेश दिया कि जिन आवासों को प्लींथ लेबल तक कार्य पूर्ण हो गया है, उन लाभुकों को दूसरी किस्त का भुगतान सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि निबंधन के उपरांत लाभुकों के द्वारा ले-आउट का कार्य प्रारंभ कराया जाय साथ ही जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाय.
मनरेगा की समीक्षा करते हुए श्रीमती राजबाला वर्मा ने कहा कि ग्राम स्तर पर विकास की रीढ़ स्वयं सहायता समूह हैं. इन्हें बैंक लिंकेज के साथ जोड़े तथा बैंक का अगर इस कार्य में सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसकी सूचना विभागीय स्तर पर प्रतिवेदित करें ताकि राज्य स्तर पर तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि प्रत्येक गांव में कम से कम तीन ऐसी योजनाएं आरंभ करें ताकि उस गांव के अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सके. सभी बीडीओ जेएसपीएलएस की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करें. बैठक में मुख्य रूप से सचिव ग्रामीण कार्य विभाग श्री अविनाश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
