सीएनटी व एसपीटी एक्ट से बाहर करने की मांग
Updated at : 03 May 2016 7:56 AM (IST)
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चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने छह सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना रामगढ़ : एसडीओ कार्यालय रामगढ़ के समीप दो मई को अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में छह सूत्री मांगो के समर्थन में धरना दिया गया. इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रवि वर्मा व संचालन सचिव रवि चंद्रवंशी ने किया. इसमें मुख्य रूप से महासभा […]
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चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने छह सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना
रामगढ़ : एसडीओ कार्यालय रामगढ़ के समीप दो मई को अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में छह सूत्री मांगो के समर्थन में धरना दिया गया. इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रवि वर्मा व संचालन सचिव रवि चंद्रवंशी ने किया. इसमें मुख्य रूप से महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरीदास वर्मा मौजूद थे. मौके पर वक्ताओं ने कहा कि महासभा के निर्देश के तहत प्रदेश में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि चंद्रवंशियों को सीएनटी व एसपीटी एक्ट से बाहर किया जाये.
इससे महासभा को परेशानी है. इसे लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि या तो सीएनटी एक्ट से बाहर किया जाये अथवा महासभा को एसटी/एससी के समान सुविधा उपलब्ध करायी जाये. मौके पर युवा अध्यक्ष छोटू वर्मा, अयोध्या वर्मा, कमल राम चंद्रवंशी, मनोज सिंह, अमीत वर्मा, मनोज वर्मा, श्रवण चंद्रवंशी, संतोष चंद्रवंशी, श्याम चंद्रवंशी, बजरंग चंद्रवंशी, प्रो राजेश कुमार, गोपाल चंद्रवंशी, अनु चंद्रवंशी, अभय वर्मा, महेंद्र चंद्रवंशी, फटका चंद्रवंशी, संदीप सिंह, किशोर चंद्रवंशी, सुरेश चंद्रवंशी, संजय गांधी, मुकेश चंद्रवंशी, राजेश्वर चंद्रवंशी, अजीत कुमार, आशीष कुमार, विजय कुमार चंद्रवंशी समेत कई लोग मौजूद थे.
उपायुक्त को सौंपा छह सूत्री मांग पत्र : महासभा द्वारा उपायुक्त को छह सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. मांग पत्र में सीएनटी/ एसपीटी एक्ट से बाहर करने, बिहार के तर्ज पर अति पिछड़ों को आरक्षण एनेक्सर-एक को 16 प्रतिशत और एनेक्सर -दो को 11 प्रतिशत अलग-अलग देने, अति पिछड़ा आयोग का गठन कर चंद्रवंशियों को उसमें शामिल करने, अति पिछड़ी जातियों पर शोषण, जुल्म, दमन, अत्याचार आदि घटनाओं को रोकने, अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा और मुफ्त छात्रावास की व्यवस्था करने, पंचायत चुनाव, नगर पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम के चुनाव में बिहार की तर्ज पर सीट आरक्षित करने की मांग शामिल है.
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