राइट टू एजुकेशन के नियमों का शीघ्र पालन नहीं करने पर बंद होंगे स्कूल

रामगढ़ : शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह व शिक्षा निदेशक आकांक्षा रंजन ने बुधवार को रामगढ़ समाहरणालय के सभागार में जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों, सीआरपी व बीआरसी के साथ बैठक की. संचालन उपायुक्त राजेश्वरी बी ने किया. बैठक में प्रधान सचिव ने सीआरपी व बीआरसी को सभी सरकारी विद्यालयों की जांच करने का निर्देश दिया.

कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उन विद्यालयों में पीने का पानी, शौचालय, प्ले ग्राउड के अलावा अन्य नियमों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं. अगर नहीं किया जा रहा है तो वैसे विद्यालयों को तत्काल बंद किया जाये. निजी विद्यालयों में आरटीएफ के नामांकन में जो रिक्त स्थान है, उसे भरने का निर्देश दिया गया.

शिक्षक अपनी कमियों को बतायें : आकांक्षा रंजन : बैठक में शिक्षा निदेशक आकांक्षा रंजन ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से कहा कि उनमें जो भी कमी है, उस संबंध में जानकारी विभाग को दें. विभाग उन कमियों को दूर करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देगा. शिक्षक अपनी कमी को नहीं बतायेंगे, तो शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आयेगी. इस स्थिति में शिक्षकों पर ही कार्रवाई की जायेगी.

बड़े स्कूलों को किया जायेगा विकसित : अधिकारियों ने बताया कि जिले भर के सभी बड़े स्कूलों को बेहतर रूप से विकसित किया जायेगा. इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी. वर्तमान में कम संख्या में छात्र -छात्राएं रहने पर जिन स्कूलों को मर्ज किया गया है, वैसे स्कूलों के छात्र- छात्राओं को अगर स्कूल की दूरी ज्यादा हो गयी है, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस या ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की जायेगी. जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 100 होगी, उन्हें प्रति वर्ष 50 हजार, ढाई सौ की संख्या वाले स्कूलों को ढाई लाख तक राशि दी जायेगी.स्कूल ड्रेस के साथ स्वेटर भी मिलेंगे :बच्चों को स्कूल ड्रेस के साथ साथ अब स्वेटर भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. बच्चों को स्कूल ड्रेस की राशि के साथ -साथ स्वेटर की राशि भी उपलब्ध करा दी जायेगी.