श्मशान भूमि पर कब्जे के आरोप से गरमाया मामला, सिंधी पंचायत ने एसपी से लगाई गुहार

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पाकुड़ में सिंधी और पंजाबी समाज की ऐतिहासिक श्मशान भूमि पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने और चारदीवारी निर्माण का गंभीर आरोप लगा है. पूज्य सिंधी पंचायत ने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप कर निर्माण रोकने और भू-दस्तावेजों की जांच की मांग की है.

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पाकुड़ : नगर के मालगोदाम रोड स्थित सिंधी एवं पंजाबी समाज की पारंपरिक सार्वजनिक श्मशान भूमि पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने और चारदीवारी निर्माण कराने के मामले को लेकर पूज्य सिंधी पंचायत, पाकुड़ के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को आवेदन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. पंचायत ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने, भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने और विरोध करने पर धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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70 वर्षों से उपयोग का दावा

एसपी को दिए आवेदन में पंचायत ने बताया है कि मालगोदाम रोड स्थित जे.बी. नं. 50, दाग नं. 2054 की भूमि पिछले करीब 70 वर्षों से सिंधी समाज के उपयोग एवं भोग-दखल में है. इस स्थल पर हिंदू समाज के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता रहा है. पंचायत का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उक्त सार्वजनिक श्मशान भूमि पर कब्जा करने की नीयत से जबरन चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है.

विरोध पर धमकी देने का आरोप

आवेदन में कहा गया है कि समाज के लोगों द्वारा निर्माण का विरोध करने पर संबंधित लोगों ने लामबंद होकर जान से मारने की धमकी दी. पंचायत ने मामले को संवेदनशील बताते हुए आशंका जतायी है कि समय रहते निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो विवाद बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

पहले भी कब्जे के प्रयास का दावा

पंचायत के अनुसार, कुछ माह पूर्व भी उक्त जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया था. इसके बाद मामला अनुमंडल न्यायालय तक पहुंचा था. पंचायत का कहना है कि संबंधित लोगों के पास निर्माण से संबंधित कोई वैध आदेश नहीं है. ऐसे में भूमि के स्वामित्व और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच जरूरी है.

थाना प्रभारी को भी दिया आवेदन

मामले को लेकर पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने नगर थाना प्रभारी को भी आवेदन सौंपा है. इसमें निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने, धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गयी है. पंचायत ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर सार्वजनिक श्मशान भूमि को अतिक्रमण से बचाने की मांग की है. आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भी दी गयी है.

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