UPI शुल्क पर कांग्रेस का सवाल,अतिरिक्त लागत का असर साफ करे सरकार
प्रतीकात्मक तस्वीर.
UPI पर शुल्क के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल. सरकार से व्यापारी छूट दर की जरूरत और ग्राहकों पर पड़ने वाले असर पर स्पष्टीकरण मांगा है.
नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. चुनिंदा बड़े व्यापारियों के लेनदेन पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए व्यापारी छूट दर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं. कांग्रेस के प्रदेश कॉर्डिनेटर उदय लखमानी ने कहा कि यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. लोगों ने इसे इसलिए अपनाया, क्योंकि भुगतान सरल, तेज और बिना अतिरिक्त शुल्क के होता रहा है.
बड़े लेनदेन पर शुल्क लगाने की जरूरत क्यों पड़ी
उदय लखमानी ने सवाल उठाया कि अब बड़े लेनदेन पर शुल्क लगाने की जरूरत क्यों पड़ी. उन्होंने कहा कि सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उनका कहना है कि सरकार भले ही कह रही है कि शुल्क का सीधा बोझ ग्राहक पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि व्यापारियों पर पड़ने वाली अतिरिक्त लागत का अंतिम असर किस पर पड़ेगा.
व्यापारी लागत को कीमत में शामिल करते हैं तो क्या होगा
कांग्रेस प्रदेश कॉर्डिनेटर ने कहा कि यदि व्यापारी इस लागत को वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका बोझ आम उपभोक्ता पर आ सकता है. उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों के लिए हर अतिरिक्त लागत महत्वपूर्ण होती है.
यूपीआई भुगतान से पीछे न हटें व्यापारी
उदय लखमानी ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई व्यवस्था के कारण व्यापारी यूपीआई भुगतान लेने से पीछे न हटें. साथ ही ग्राहकों से किसी भी रूप में अतिरिक्त राशि नहीं वसूली जानी चाहिए.
शुल्क की दर और आय के उपयोग का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग
उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत के नाम पर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिससे भविष्य में आम लोगों और कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़े. केंद्र सरकार को शुल्क की दर, इसकी आवश्यकता और इससे होने वाली आय के उपयोग का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए.
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