नहीं पूरी हुई तालाब की खुदाई

मनरेगा अंतर्गत श्रीरामपुर में किया जाना था कार्य

पाकुड़ : मनरेगा अंतर्गत बन रहे श्रीरामपुर गांव में तालाब निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2010-11 में दी गयी. इसके लिए अभिकर्ता को 2.40 लाख का भुगतान भी किया गया. कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही काम जो बंद हुआ वह आज तक शुरू नहीं हुआ.

ग्रामीण व मजदूर कह रहे हैं कि योजना अधिकारियों एवं पंचायत सचिवों की मनमानी की भेंट चढ़ गयी है. इसका उदाहरण सदर प्रखंड के पोचाथोल पंचायत अंतर्गत श्रीरामपुर गांव निवासी सकल सोरेन की जमीन पर मनरेगा के तहत तालाब निर्माण है. प्रखंड द्वारा श्रीरामपुर गांव निवासी सकल सोरेन की जमीन पर तालाब निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी.

योजना संख्या 89/10-11 के अभिकर्ता तत्कालीन पंचायत सचिव जहीरूद्वीन शेख बनाये गये. प्रखंड कार्यालय द्वारा उक्त योजना को शुरू करने के लिए बतौर अग्रिम पंचायत सचिव श्री शेख को 2.40 लाख रुपये दिया गया और तालाब की खुदाई भी शुरू हुई. मजदूरों द्वारा 15 से 20 दिन मजदूरी कर तालाब की खुदाई की गयी और इसके एवज में चार साल बीतने के बाद भी फुटी कौड़ी भी मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए नहीं दिया गया.

योजना में काम करने वाले मजदूर भरू सोरेन , मंगल सोरेन, सकल सोरेन, ढेना सोरेन, मंगल हांसदा, तालामय टुडू, मुनी हेंब्रम आदि ने बताया कि काम करने के बाद अनेकों बार पंचायत सेवक जहीरूद्वीन से मजदूरी भुगतान की मांग की गयी और हर बार उन्हें यही बताया गया कि अब तक बिल नहीं बना है.

मजदूरों ने बताया कि बकाया मजदूरी के भुगतान एवं तालाब निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर प्रखंड से जिला कार्यालय तक कई बार चक्कर लगाया, लेकिन न तो ध्यान दिया और न ही उसका निदान निकाला. फिलवक्त मनरेगा के तहत वर्ष 2010-11 में चालू की गयी सकल सोरेन की जमीन पर तालाब निर्माण की योजना भविष्य पर आंसू बहा रही है.

अब तक नहीं मिली शिकायत

मामले को लेकर अब तक मजदूरों द्वारा हमें कोई लिखित शिकायत नहीं की गयी है. उन्होंने बताया कि अभी हम हड़ताल पर हैं और हड़ताल खत्म होते ही उक्त मामले की जांच करायी जायेगी और बकाया मजदूरी भुगतान के अलावे अग्रिम के रूप में ली गयी राशि की वसूली की भी कार्रवाई की जायेगी.

सुधांशु शेखर सिंह, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा