सरकार कर रही अन्याय

दफादार चौकीदार संघ की बैठक, कहा

नौ सूत्री प्रस्ताव की छाया प्रति मुख्यमंत्री व अन्य को भेजी गयी

21 को रांची में निकाला जायेगा न्याय मार्च

लोहरदगा : झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा लोहरदगा जिला कमेटी की बैठक पतराटोली में जिलाध्यक्ष शमशुल अंसारी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के राज्य संयोजक कृष्ण दयाल सिंह मुख्य अतिथि थे. इस दौरान सर्वसम्मति से नौ सूत्री प्रस्ताव पारित करके उपायुक्त से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गयी.

आवश्यक कार्रवाई के लिए नौ सूत्री प्रस्ताव की छाया प्रति मुख्यमंत्री और झारखंड के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजने का अनुरोध उपायुक्त से किया गया. इन मांगों में चौकीदारों को सेवा से विमुक्त करने का आदेश वापस लेते हुए सेवा में पुन: योगदान कराने का आदेश देना, एक जनवरी 1990 के पूर्व एवं बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति, एसीपी, एमएसीपी का लाभ देना, सरकारी आदेशानुसार डयुटी कराना, माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान, जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन, सदर थाना के चौकीदार विजय उरांव को निलंबन से मुक्त करना और अन्य पुलिस कर्मियों की तरह चौकीदार दफादारों को तीन माह का वेतन एवं राशन भत्ता देना प्रमुख है. श्री सिंह ने कहा कि चौकीदारों के साथ झारखंड सरकार अन्याय कर रही है.

इस अन्याय के खिलाफ दफादार चौकीदार आंदोलनरत है. कहा कि लगभग पांच छह वर्षों से सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत चौकीदारों को सेवा से विमुक्त कर घोर अन्याय किया है. जब तक सेवा से विमुक्त चौकीदारों को पुन: योगदान नहीं करा दिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 60-70 प्रतिशत आश्रितों की नियुक्ति हो गयी है और जो बचे हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा.

चौकीदारों की सूचना का महत्व समझते हुए चौकीदारी अधिनियम बनाया गया था लेकिन आजाद भारत में ग्रामीण सूचना तंत्र को कमजोर करते हुए राज्य सरकार ने हजारों चौकीदारों को सेवा से विमुक्त कर दिया है. राज्य सरकार द्वारा चौकीदार दफादारों के साथ किये जा रहे अन्याय के विरोध में दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा 21 जून को मोरहाबादी मैदान रांची से मुख्यमंत्री सचिवालय तक न्याय मार्च निकाला जायेगा.

नहीं मिल रहा है हर माह वेतन :

जिलाध्यक्ष ने कहा कि लगभग 27 वर्षो से सरकारी सेवा करने के बाद भी जिला के चौकीदारों को एसीपी, एमएसीपी का लाभ नहीं मिला है. जबकि कई जिलों में इस तरह का लाभ मिल गया है.

हर माह वेतन भी नहीं मिल रहा है जिसके कारण चौकीदार भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है. बैठक में मनील भगत, अबुल अंसारी, शनिचरिया उरांव, अलबिन अंसारी, प्रकाश उरांव, बिहारी उरांव, बंदे उरांव, राजेंद्र राम, मेघराज उरांव, सुखदेव उरांव, सहाय खलखो, नेजावत अंसारी, कृष्णा महतो, फिरंगी मुंडा, हकीमूल अंसारी, बिहारी उरांव आदि मौजूद थे.