शौच के लिए भी लंबा इंतजार

Published at :15 Jul 2013 4:01 AM (IST)
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शौच के लिए भी लंबा इंतजार

* लातेहार जेल की क्षमता 166, बदियों की संख्या है 522 ।। सुनील कुमार ।।लातेहार : लातेहार जेल में बंदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. रविवार तक 501 पुरुष तथा 21 महिला बंदियों की संख्या हो गयी है. जबकि जेल में कुल 166 बंदियों के रहने की व्यवस्था है. वार्ड में बंदियों को […]

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* लातेहार जेल की क्षमता 166, बदियों की संख्या है 522

।। सुनील कुमार ।।
लातेहार : लातेहार
जेल में बंदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. रविवार तक 501 पुरुष तथा 21 महिला बंदियों की संख्या हो गयी है. जबकि जेल में कुल 166 बंदियों के रहने की व्यवस्था है. वार्ड में बंदियों को कैपेसिटी से चौगुना रखना पड़ रहा है. दिन में तो बंदियों का समय कट जाता है, लेकिन रात में करवट भी लेने की जगह वार्ड में नहीं होती है.

बंदियों को बारीबारी से सोना पड़ रहा है. सुबह शौच के लिए घंटों कतार में लगना पड़ रहा है. बंदियों के अनुसार किसीकिसी बंदी को तो चार घंटे तक शौच की बारी का इंतजार करना पड़ता है. महिला वार्ड में रात्रि में शौच की व्यवस्था नहीं है. महिला बंदियों को रात में शौच महसूस होने पर सुबह का इंतजार करना पड़ता है.

जेल के भीतर काफी छोटा किचन होने के कारण खुले आसमान के नीचे बंदियों का भोजन बनता है. बरसात में रसोइये को काफी परेशानी होती है. ऐसी ही परेशानी सुरक्षा कर्मियों को उठानी पड़ रही है. बैरक के अभाव में उन्हें बरसात में भी तंबू में ही रहना पड़ता है.


* रात
में सोने के लिए भी बंदियों को करना पड़ता है अपनी बारी का इंतजार

* किचन नहीं होने के कारण खुले में तैयार किया जाता है भोजन

* जेल के सुरक्षाकर्मियों के रहने के लिए भी नहीं है व्यवस्था


* अतिरिक्त
शौचालयों का निर्माण प्रगति पर

जेल में सुविधा की कमी के संबंध में पूछे जाने पर काराधीक्षक शारदानंद देव ने बताया कि 14 अदद अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. सिपाहियों के बैरक निर्माण के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को पत्रचार किया गया है. वहीं जेलर सुरेश प्रसाद यादव का कहना है कि बंदियों को जेल मैनुअल के अनुसार सुविधा मुहैया कराने के लिए कारा प्रशासन प्रयासरत है.

श्री यादव ने कहा कि जुबेनाइल वार्ड को किचन में तब्दील करने समेत प्रशासनिक भवन का विस्तारीकरण, शौचालय की टंकी की सफाई के लिए सरकार को सूचित किया गया है. स्थानीय भवन निर्माण विभाग को ऐसे प्रस्तावों से अवगत कराया गया है.

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